सहकारी क्षेत्रमा कर्जा असुली, बचत फिर्ता र कडा नियमन सरकारको प्राथमिकतामा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले विगतमा भूमि आयोग तथा समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिहरूमा राजनीतिक भर्तीको प्रवृत्ति हाबी हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएकी छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको कार्यप्रगति, चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल गर्दै मन्त्री रावलले भूमि र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन गरिएका आयोग तथा समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘आज दुईवटा विषय भूमि र सहकारीको विषय उठेको छ । समस्या समाधानका लागि समिति वा आयोग बनाउँछौँ भने विज्ञको आवश्यकता पर्छ, तर हामीले के गर्दै आयौँ भने राजनीतिक भर्ती गर्दै आयौँ । त्यो सत्य हो ।’

मन्त्री रावलले अहिले सहकारी समस्या व्यवस्थापन गर्न बनेको समितिमा भने विज्ञहरूलाई समावेश गरिएको र छोटो अवधिमै सकारात्मक कामहरू भइरहेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार विगतमा गठन भएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित काम गर्न नसक्दा अहिले पनि भूमिसम्बन्धी समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको अवस्था छ ।

‘यदि आयोगले प्रभावकारी काम गरेको भए आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । सम्भवतः अर्को समितिको बैठकमा त्यसको प्रगति विवरण लिएर आउँछु ।’

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटबारे बोल्दै मन्त्री रावलले राज्यकोषको पैसा प्रयोग गरेर सबै समस्या समाधान गर्ने नीति सरकारको नभएको स्पष्ट पारिन् । उनले सहकारी सञ्चालकले ठगी गर्ने र राज्यले करदाताको पैसा प्रयोग गरेर त्यसको भार बोक्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको उल्लेख गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘सहकारीको विषयमा पहिलो प्राथमिकता कर्जा असुली हो, दोस्रो बचत फिर्ता र तेस्रो नियमन हो । एकातिर फछ्र्योट गर्दै जाने तर अर्कोतर्फ नयाँ समस्या थपिँदै जाने अवस्था हुन दिनु हुँदैन ।’

मन्त्री रावलका अनुसार सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत केही कानुनी व्यवस्था थप गरेको छ। यसले सहकारी संस्थाको निगरानी र नियन्त्रण प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने उनको दाबी थियो।

उनले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा रोक्का गर्ने चेतावनीसहित १५ दिने सूचना जारी गरेपछि धेरै ऋणी सम्पर्कमा आएको जानकारी दिइन्।

‘कतिपयले रकम तिर्नु पनि भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हिजो र अस्ति केही नाम सार्वजनिक गरिसकेका छौँ, अब चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाउँछौँ ।’

बैठकमा समिति सदस्य सांसद राजिव खत्रीले सहकारी पीडितले जसरी पनि आफ्नो बचत फिर्ता पाउनुपर्ने बताए । उनले सहकारी ठगीमा सञ्चालक मात्र नभई राज्य पनि जिम्मेवार रहेको तर्क गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘हिजोको दिनमा सहकारीबाट बचतकर्ता ठगिनु भनेको सञ्चालक मात्रै दोषी हुनु होइन, राज्य पनि दोषी छ । त्यसैले राज्यले भरपाई व्यहोर्नुपर्छ । यससँग सम्बन्धित पक्षको तीन पुस्ताबाट समेत उठाउनुपर्छ ।’

यस्तै सांसद सागर ढकालले गरिबी नियन्त्रणका लागि सरकारले वर्गीकरणमा आधारित विशेष नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले न्यून आय भएका वर्गलाई छुट्टै पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँदै उपचार अभावका कारण नागरिकले गम्भीर समस्या भोगिरहेको उल्लेख गरे।

‘मुटुको प्रत्यारोपणदेखि कलेजो प्रत्यारोपणसम्मका बिरामी अस्पताल जान नसक्ने अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सरकारले विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि विशेष नीति आवश्यक छ ।’

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परिचयसहित हालसम्म सम्पादित कामकारबाही, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा आगामी कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।