काठमाडौं — सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्तानलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क अध्ययनको सुविधा दिने प्रावधानसहितको विधेयकको मस्यौदा अघि सारेको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्थालाई समेट्ने उद्देश्यले तयार गरिएको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कर्मचारीका परिवारलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको उल्लेख छ। प्रस्तावअनुसार कर्मचारीका सन्तानको शिक्षाका लागि योगदानमा आधारित शैक्षिक बिमा योजना लागू गरिनेछ।
विधेयकले बढीमा दुई सन्तानसम्मलाई स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि आवश्यक खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। साथै, कर्मचारीका छोराछोरीलाई राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवा र सुविधामा प्रत्यक्ष पहुँच दिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
मस्यौदामा सिर्जनात्मक तथा चुनौतीपूर्ण कार्य गर्ने कर्मचारीका परिवारका लागि विशेष योजना वा छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
हाल संसद्मा छलफलमा रहेको उक्त विधेयक पारित भएमा निजामती कर्मचारीका सन्तानको शिक्षा र हितसम्बन्धी विस्तृत नियमावली पछि निर्माण गरिने जनाइएको छ। साथै, संघीय निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
प्रतिक्रिया