काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसद्वारा गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नभएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले बुधबार पार्टीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनका अनुसार आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यकारी प्रकृतिका हुने भएकाले त्यसका आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउन कानुनी अधिकार हुँदैन। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका २०५२, २०६२, २०६४ र २०८२ सालका चारवटा फैसलालाई आधार बनाइएको उनले जानकारी दिए।
समितिले ती नजिरहरू उल्लेख गर्दै ५२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरी कांग्रेसलाई बुझाएको छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको समीक्षा गरिएको भए पनि कार्की आयोगले २३ गतेको घटनालाई मात्र प्राथमिकता दिएको र २४ गतेको घटनालाई पर्याप्त महत्व नदिएको उल्लेख गरिएको छ।
२४ गतेको घटनाक्रम किन नजरअन्दाज गरियो भन्ने विषयमा पनि समितिले कारण खोज्ने प्रयास गरेको खनालले बताए।
यसैबीच, कांग्रेस नेतृत्वले उक्त प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने संकेत दिएको खनालको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया