ढाका । बङ्गलादेशका न्यायाधीशहरूले फरार पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनामाथि दायर मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आगामी नोभेम्बर १७ (मङ्सिर १ गते) मा सुनाउने भएका छन्।
मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामका अनुसार अदालतले उक्त मितिमा अन्तिम निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ। ७८ वर्षीया हसिनामाथि विद्यार्थी आन्दोलन दमनका क्रममा घातक आदेश जारी गरेको आरोप छ। उनी हाल भारतमा रहेकी छन् र अदालतको उपस्थितिका लागि गरिएको आदेश पालना गर्न अस्वीकार गरेकी छन्।
गत जुन १ देखि अनुपस्थित अवस्थामा सुरु भएको मुद्दामा अदालतले हसिनामाथि सामूहिक हत्या र मानवता विरुद्धका अपराधलगायत पाँच आरोपमा सुनुवाइ गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२४ को जुलाईदेखि अगस्टसम्म भएको विद्रोहमा करिब १,४०० जनाको मृत्यु भएको थियो।
अभियोजन पक्षले हसिनाले हत्या रोक्न असफल भएको र सामूहिक हिंसामा संलग्न भएको दाबी गरेको छ। यदि दोषी ठहर भए, उनलाई मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्छ। अभियोजक इस्लामले अदालतले न्यायसंगत फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो निर्णय ऐतिहासिक हुने बताए।
हसिनाले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै मुद्दालाई “राजनीतिक प्रतिशोध” र “न्यायको अपमान” भनेकी छन्। उनका सहअभियुक्तहरूमा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुन छन्। कमल फरार छन् भने मामुन हिरासतमा छन् र दोषी ठहर भएका छन्।
आगामी आमनिर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशमा राजनीतिक तनाव तीव्र बनेको छ। हसिनाको प्रतिबन्धित अवामी लिग पार्टीले बिहीबार देशव्यापी ‘लकडाउन’ आह्वान गरेको छ। अदालत परिसरमा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसैबीच, ढाकामा अन्तरिम प्रधानमन्त्री मुहम्मद युनुसको सरकारसँग सम्बन्धित भवनहरू, बस र धार्मिक स्थलहरूमा बम र आगजनीका घटना बढेका छन्। नोभेम्बर ११ मा आगजनी हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले भारतका राजदूतलाई बोलाएर हसिनालाई शरण र पत्रकारहरूसँग संवादको अवसर नदिन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले यस्तो कार्य दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका लागि असहज भएको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया