‘नेपालमा लेखा परीक्षण करचुक्तामा सिमित भयो, इन्डिपेन्डेन्ट अडिटिङ स्थापित भएन्’

नेपालले दिगो आर्थिक समृद्धिको बाटो भनेको ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र स्वदेशी जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत खोज्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत स्थायित्व र सुशासन कायम भए पाँचदेखि दस वर्षभित्र मुलुकले आर्थिकरूपले ठूला फड्को मार्न सक्छ ।
एलएन पाण्डे
बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट /उर्जा उद्यमी

काठमाडौं । लामो समयदेखि लेखा क्षेत्रमै संलग्न बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एलएन पाण्डेले नेपालमा लेखापरीक्षण प्रणाली अझै पनि केवल कर क्लियरेन्स र औपचारिकता पूरा गर्ने प्रक्रियामा सीमित भएको भन्दै यसको वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आइकम पढ्नेदेखि नै लेखा क्षेत्रमा करियर सुरु गरेका उनी करिब १२–१३ वर्ष नेपालमा रजिस्टर्ड अडिटरका रूपमा काम गरेरपछि एमबीए अध्ययनपछि विभिन्न मल्टिनेशनल कम्पनीमा संलग्न भए । त्यही क्रममा युकेबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको पढाइ पूरा गरी अहिले बेलायतका दुई सहरमा लेखा तथा अडिट प्रक्टिस सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

उनका अनुसार नेपालमा लेखापरीक्षणको मुख्य उद्देश्य लगानीकर्ता, बैंक तथा स्टेकहोल्डरलाई सही जानकारी दिने, आफ्नो वित्तीय स्थिति प्रमाणित गर्ने भन्दा बढी, नियामक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्रै गरिरहेको देखिन्छ । ‘नेपालमा लेखा परीक्षण भन्नाले कर क्लियरेन्स(करचुक्ता) गर्ने प्रक्रिया मात्र भएको छ, तर वास्तविक अर्थमा इन्डिपेन्डेन्ट अडिटिङ अझै स्थापित हुन सकेको छैन,’ उनले बताए ।

पाण्डेले सरकारी महालेखा परीक्षकले गर्ने अडिटलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै निजी तथा विदेशी लगानीका ठूला कम्पनीहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट अडिटिङ संस्थामार्फत नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । युकेको अभ्यास उदाहरण दिँदै उनले नियमन र मौद्रिक नीतिलाई छुट्टाछुट्टै निकायले हेर्ने प्रणाली नेपालमा पनि आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

नेपालमा पहिलो सौर्य ऊर्जा परियोजना निर्माणमा समेत संलग्न रहेका उनले हाइड्रो र सोलार ऊर्जामा अपार सम्भावना रहेको बताए । तर त्यसका लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ । ‘विदेशी लगानी आउनका लागि आर्थिक र राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र स्पष्ट नीति अपरिहार्य छन्,’ उनले भने ।

उनले स्मरण गरे,‘केही वर्ष अघि नेपालमा सहकारी संकट आउनुअघि नै नियमन र अनुगमन अलग्गै निकायले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको भए धेरै समस्या टार्न सकिने थियो ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग ८० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको भन्दै उनले हाल सरकारले २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको नीति रहेको बताए ।

तर यसका लागि विदेशी लगानीमै निर्भर रहनुपर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘नेपालको विशिष्ट पहिचान— हिमाल, पानी र बुद्ध जन्मभूमिलाई विश्वबजारमा प्रस्तुत गरेर लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । अबको समृद्धिको बाटो ऊर्जा क्षेत्र नै हो ।’
जलविद्युत्, सौर्य उर्जा र पर्यटनमै नेपालले समृद्धि खोज्न सक्छ ।

जलविद्युत र सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा समेत लामो अनुभव बटुलेका पाण्डेले नेपालले दिगो आर्थिक समृद्धिको बाटो ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र स्वदेशी जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोगमार्फत खोज्न सक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, आवश्यक नीतिगत स्थायित्व र सुशासन कायम भए पाँचदेखि दस वर्षभित्र मुलुकले आर्थिकरूपले ठूला फड्को मार्न सक्छ ।

बुटवल पावर कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा विदेशी संस्थाहरूसँगको सहकार्य अनुभव स्मरण गर्दै उनले भने,‘त्यतिबेला डलरमै पावर खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सरकारलाई कन्भिन्स गरेका थियौ ं। अहिले विद्युत प्राधिकरणले महँगो तिरे पनि २५–३० वर्षपछि ती परियोजना निशुल्क पाउँछ, जसको आम्दानी खर्बौं पुग्छ ।’ उनका अनुसार, यही मोडलमा अगाडि बढे नेपालले ऊर्जा निर्यातमार्फत दीर्घकालीन आर्थिक लाभ लिन सक्छ ।

उनका अनुसार, निजी क्षेत्रको सहभागिता र सरकारको सन्तुलित नीति भएमा आगामी पाँचदेखि दस वर्षभित्र देश आर्थिक दृष्टिले ठूला फड्को मार्न सक्छ । पाण्डेले भने,‘ऊर्जा क्षेत्रले मुलुकमा सबैभन्दा बढी आम्दानी ल्याउँछ । विद्युत उत्पादन र निर्यात दुवै बाटोमा यसले दीर्घकालीन लाभ सुनिश्चित गर्छ ।’ साथै, पर्यटन क्षेत्रले पनि ठूलो योगदान गर्न सक्ने उनले बताए । ट्रेकिङ रुटहरूमा टी हाउसदेखि होटल, यातायात र आवश्यक उपकरण भाडामा उपलब्ध गराउने गतिविधि मार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने अवसर नेपालमा रहेको उनको भनाइ छ ।

छोटो समयमा प्रतिफल दिने सौर्य ऊर्जा
पाण्डेका अनुसार, जलविद्युत् निर्माण गर्न सात–आठ वर्ष लाग्ने भएपनि सौर्य परियोजना एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । ‘हाल एक मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्न करिब पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै लाग्छ, जुन विगतको लागतको एक चौथाइ हो । त्यसैले प्रतिफल पनि छिट्टै आउँछ,’ उनले बताए ।

हाल विश्व बजारमा मूल्य उतारचढाव भए पनि सौर्य ऊर्जाको प्रविधि निरन्तर सस्तो र प्रभावकारी बन्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपालले अहिले पनि हिउँदमा भारतबाट महँगो दरमा विद्युत किनिरहनुपरेको सन्दर्भ जोड्दै उनले अझैं पनि नेपालले पर्याप्त मात्रामा विद्युत निर्यात गर्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार भारत र बंगलादेशमा हाल १० हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् माग हुँदाहुँदै नेपालले पर्याप्त मात्रामा निर्यात विस्तार गर्न सकेको छैन । ‘पर्याप्त मात्रामा विद्युत् निर्यात भए मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र माथि उक्लिन्थ्यो,’ उनले भने ।

सुशासनको अभावले लगानीकर्तामा निराशा
नेपालमा भ्रष्टाचारले नै सबैभन्दा ठूलो समस्या सिर्जना गरेको बताउँदै पाण्डले शिक्षा, रोजगारी र लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा एनआरएन र विदेशी लगानीकर्ताले समेत पछिल्लो समय नेपालमा लगानी गर्ने चाँसो नदेखाएको बताए । उनका अनुसार नेपालमा लगानीको प्रतिफल विदेशभन्दा निकै आकर्षक भए पनि स्थायित्व र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ताले फोनसमेत नउठाउने अवस्था आएको छ ।

एनआरएन समुदायलाई नेपालमा लगानी ल्याउन सकिने ठूलो आधार मानिँदै आएको भए पनि नेतृत्व विभाजनका कारण संस्थागत कमजोरी देखिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले छुट्टै, परराष्ट्रमन्त्रीले छुट्टै एनआरएन चलाउने जस्तो विवाद देखिन्छ । यसलाई एकताबद्ध नगरी लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

यसबाहेक उनले नेपालको विशेषता पर्यटन र कृषि भएकाले ‘हिमाल, तलाउ, बुद्ध जन्मेको भूमि जस्ता पक्षलाई युनिक सेलिङ्ग प्वाइन्ट बनाएर काम गर्नु पर्ने बताए । संसारभर करिब तीन अर्ब बौद्ध धर्मावलम्बी भएको तथ्य जोड्दै उनले यो तथ्यलाई मात्र उजागर गर्न सकेपनि नेपालले धान्न नसक्ने गरी पर्यटक आउने बताए ।

कृषि क्षेत्रमा पनि नेपालले आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात योग्य उत्पादन गर्न सक्ने उनको विश्वास छ । ‘यो माटो, पानी र जलवायु यति उर्वर छ कि जुनसुकै बाली राम्रो हुन्छ । पैसा भए पनि स्वास्थ्यकर खाना नपाए काम लाग्दैन । त्यसैले कृषि सबभन्दा जरुरी हो,’ उनले जोड दिए ।

उनले सरकारी प्रणाली सुधार आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए । नेपालमा चार मुख्य क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै अन्य सबै मन्त्रालयले सहयोग गरे पुग्ने उनको भनाई छ । यातायात, निर्माण, ऊर्जा र पर्यटनलाई फेसिलिटेट गर्न ५–१० वर्ष पर्याप्त हुने पाण्डेको जोड छ । इमान्दार सरकार भए देशमा लगानी र विकासमा ढिलाइ नहुने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार, विदेशी लगानीकर्ताले पनि काम गर्ने वातावरण र स्थायित्व हेरेर मात्र लगानी गर्छन् । यहाँको जनशक्ति दक्ष र जिम्मेवार छ, जसले कामलाई प्राथमिकता दिन्छ । ‘कामप्रति जवाफदेहिता र समर्पण भएको हुँदा, नेपाली जनशक्ति बाहिर गएर आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सक्षम भएको छ,’ उनले भने ।

कृषि क्षेत्रलाई पनि समान महत्व दिइनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वास्थ्यकर खाना नपाए मानिसको जीवन चल्दैन । त्यसैले कृषि विकास अपरिहार्य छ । यो क्षेत्रले मात्र होइन, पर्यटन र ऊर्जा सँग जोडिएर समग्र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन ।

विदेशमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूले पनि स्वदेशमै आउँदै काम गर्ने अवसर खोज्न सक्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै, उनले भने, ‘अहिले इन्जिनियरिङ र सफ्टवेयर क्षेत्रमा नेपाली जनशक्ति विदेशमा काम गर्दै पनि विदेशी मुद्रा पठाइरहेको छ । तर यदि स्वदेशमै सुव्यवस्थित अवसर उपलब्ध भयो भने भविष्य अझ उज्ज्वल छ ।’

उनका अनुसार, नेपालले जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्यात बढाउन, पर्यटनलाई व्यवस्थित प्रचारमार्फत विस्तार गर्न, कृषि उत्पादनलाई आधुनिकीकरणमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन र जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सके समृद्धिको बाटो सुनिश्चित हुन्छ । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला सुशासन र राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।