अहिलेको अवस्थाले उद्यमीहरूको मनोबल खस्कीएको छ भन्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । तर त्यसैका आधारमा लगानी रोकिने छैन् । व्यापारी र उद्योगीहरूको सोच भनेको परिस्थितिले चुनौती सिर्जना गरेपनि राज्यले आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराएमा पुनः हौसला लिएर अघि बढ्नु हो ।
रघुनन्दन मारु -अध्यक्ष (नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ)
जेनजी आन्दोलनका कारण ठूलो संख्यामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका भौतिक संरचनाहरु माथि आक्रमण भएको छ । जसका कारण नेपालमा औद्योगिक वातावरणमा समेत असर परेको छ । यस्तो विसम परिस्थितिमा नेपालमा पुनः औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न र उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन के कस्ता कद्महरु चाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानी गरेको छ । त्यसको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात नेपालको समग्र आर्थिक अवस्थालाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?
जेनजी आन्दोलन भर्खरै भयो, त्यसमा युवा पुस्ताहरूले नेपालमा सुशासनको व्यवस्था कायम गर्नका लागि व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे । त्यसमा उनीहरु सफल पनि भए । आन्दोलनमा जुन निजी सम्पत्तिको भौतिक क्षति भएको छ, त्यसले आज धेरैको मनोबल खस्केको अवस्था छ ।
मलाई थाहा छैन, धेरै निजी सम्पत्तिहरूमाथि किन यति ठूलो आक्रमण भयो ? भौतिक क्षति पनि भयो तर, त्यसका बाबजुद पनि, आशा लिऊँ कि अब यो आउने समयमा सुशासनको व्यवस्था हुन्छ, जसले एउटा नयाँ गति लिन्छ कि ।
निजी सम्पत्ती माथि भएको आक्रमणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल र लगानी गर्ने वातावरणमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
कुनैपनि उद्यमी वा उद्योगीले लगानी गर्दा पहिलो प्राथमिकता भनेकै आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नुह हो । तर, हालको आन्दोलन, तोडफोड र आगजनीका घटनाले नेपालका उद्यमीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ ।
उदाहरणका लागि, मिनबहादुर गुरुङजस्ता ठुला व्यवसायीले निर्माण गरेको विश्वस्तरको सुपरस्टोर जसलाई हामी विदेशमा गएपछि पनि भन्छौं नेपालको जस्तो सुपरस्टोर वल्र्डमा कतै छैन । वल्र्ड क्लास सुपरस्टोर हो उहाँको । हामी चाहिँ गर्वका साथ भन्न सक्छौं । त्यस्ता ठुला सुपरस्टोरलाई पनि जुन खालको आक्रमणबाट भ्यान्डलाइज गरियो र जलाइयो । यस्ता घटनाले उद्योगी–व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् ।
उद्योग व्यवसायलाई राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड मानिन्छ । कुनै पनि मुलुकको प्रगति त्यहाँको औद्योगिक विकास, निर्यात–आयातको स्तर र आर्थिक सूचकाङ्कले स्पष्ट देखाउँछ । नेपालमा पनि आर्थिक स्थायित्व र विकासको आधार औद्योगिक प्रगति नै हो । यद्यपि हालै नयाँ सरकार गठन भएको छ । उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले सरकारसँग आशा राखेका छन् कि यसले लगानीमैत्री नीति, स्पष्ट रोडम्याप र सुरक्षित वातावरण तयार पार्नेछ ।
यद्यपि अहिलेको अवस्थाले उद्यमीहरूको मनोबल खस्काएको छ भन्ने यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । तर त्यसैका आधारमा लगानी रोकिने छैन् । व्यापारी र उद्योगीहरूको सोच भनेको परिस्थितिले चुनौती सिर्जना गरे पनि राज्यले आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराएमा पुनः हौसला लिएर अघि बढ्नु हो ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य छ । सुरक्षित वातावरण, सबल नीति र दीर्घकालीन योजना भएमा उद्यमीहरू अझै उत्साहपूर्वक लगानी गर्न तयार हुनेछन् ।
यस संकटबाट बाहिर निस्कन सरकार र निजी क्षेत्रबीच कस्तो सहकार्य आवश्यक छ ?
हालैको अशान्त वातावरणले उद्योग, व्यवसाय र लगानीमैत्री माहोललाई खलबल्याएको छ । यसका पछाडि केवल आन्दोलन वा तोडफोड मात्र होइन, अन्य केही इन्डेप्थ कारणहरू पनि छन् । तीमध्ये एक प्रमुख कारण भनेको देशमै रोजगारी र अवसर नपाएका युवाहरूको निरन्तर पलायन हो ।
नेपाल अवसरविहीन देश होइन, यहाँ रोजगारी र उद्यमशीलताको प्रशस्त सम्भावना छ । विशेषगरी युवा पुस्ताका लागि स्टार्टअप व्यवसाय, उद्यमशीलता र नवीनतम सोचमार्फत ठूलो मात्रामा अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
युवालाई स्वदेशमै रोक्नका लागि स्टार्टअप लोन, पुँजीगत अनुदान कर छुट, र लगानी सहज पार्ने नीतिहरू आवश्यक छन् । सरकारले यस्ता कार्यक्रममार्फत युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सके उनीहरूलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । युवा शक्ति नै देशको मेरुदण्ड हो । यदी यही शक्ति निरन्तर विदेशतर्फ पलायन भयो भने, देशको घरेलु उत्पादन मात्र होइन, आन्तरिक उपभोग समेत खस्कन्छ । किनभने उत्पादन र उपभोग दुवै बढाउनका लागि देशभित्र सक्रिय युवा जनशक्ति अपरिहार्य हुन्छ ।
त्यसैले आज आवश्यक कुरा भनेको दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित सरकारले ठोस नीति निर्माण गर्नु हो । युवा पलायन रोक्ने स्पष्ट रणनीति बनाइएमा मात्रै देशले आर्थिक स्थायित्व र दीगो विकास हासिल गर्न सक्छ ।
अर्को कुरा के छ भने, रेमिट्यान्सलेबाट देश चल्दैन । हामी सोच्छौं, रेमिट्यान्स यति खर्ब आयो, उति खर्ब आयो । तर रेमिट्यान्सले कुनै देश थोडि चल्छ ? देश त इकोनोमीले चल्छ, आर्थिक गतिविधिहरू हुन्छ, त्यसबाट चल्छ नि होइन ? त्यो दुइवटा कुरा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ ।
अर्को तेस्रो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, हामीलाई नेपालमा काम गर्नु छ भने यो पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने आवश्यक छ कि, युवाहरू किन अहिले बाहिर गइरहेका छन ?
हामीकहाँ नीति नियमहरू यति छन तर, ऐन नियमावलीहरू कम्प्लिकेटेड बनाएका छौं । त्यसले गर्दाखेरि कुनैपनि काम गर्नका लागि इज अफ लिभिङ र इज अफ डुइङ बिजनेसको अहिले वल्र्ड वाइड कन्सेप्ट छ । त्यो कन्सेप्टलाई हामीले नेपालमा किन लागुगर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा हरेक युवाको प्रश्न छ । इज अफ लिभिङ । आज कुनै पनि काम गर्दाखेरि, म तपाईंलाई उदाहरण दिदैछु कि आज कोही मान्छेले भन्छ कि म उद्योग गर्छु ।
नेपालमा खानी तथा जलविद्युत उद्योग विकास गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ । तर अनुमति प्रक्रिया जटिल र समयखपत हुने भएकाले लगानीकर्ताको उत्साह खस्किएको छ । उदाहरणका लागि, कुनै खानी उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक अनुमतिहरू लिन वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित भोगाधिकारदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्मका काम गर्न २–३ वर्ष लाग्ने गरेको छ । यति लामो समयसम्म अनुमति नपाउँदा उद्यमी र लगानीकर्ता निराश हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
भारतमा भने खानी अनुमति प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सरल छ । वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित खानीलाई पाँच महिनाभित्र अनुमति दिइन्छ भने, वन क्षेत्रबाहिरको खानीलाई तीन महिनाभित्र अनुमतिपत्र उपलब्ध हुन्छ । तर नेपालमा सोही अनुमति लिन वर्षौं लाग्ने अवस्था रहनु देशको औद्योगिक विकासका लागि ठूलो अवरोध हो ।
यस्तै, नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा २० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको अनुमान छ । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन रोकिएको छ । यसअघि नै सम्झौता गरेर लगानी भइसकेका परियोजना रोकिएपछि उद्यमीहरू मारमा परेका छन ्। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा आउने सम्भावित लगानीलाई समेत हतोत्साहित गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा नीतिगत सरलीकरण अत्यावश्यक देखिन्छ । केही समय अघि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक सुधार आयोगमार्फत ४४७ पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनमा अनावश्यक कानुन खारेज गर्नेदेखि सुधारका लागि व्यावहारिक सुझावहरू समावेश थिए । त्यस्तै खालका सुधार योजना कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले आर्थिक रूपमै नयाँ काँचुली फेर्न सक्नेछ ।
देशका समस्या समाधान हुनसक्छन् भन्नेमा निराश हुने कारण छैन । नेपाली जनता आशावादी रहनुपर्छ र सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । यदि सबै सरोकारवाला एकजुट भई स्पष्ट रोडम्यापसहित अघि बढे, नेपाललाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने बेला यही हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि उद्योगी व्यवसायीका लागि सरकारको आपतकालीन आर्थिक योजना वा राहत कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ ?
आइतबार हामी उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले हालका घटनाबाट उत्पन्न नोक्सानी र चुनौतीप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले आफ्ना गुनासा राखेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा सरकारले सकारात्मक कदम चाल्ने हामीसँग प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरूसँगको भेटमा ‘अहिले जे–जस्तो भयो, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ । तर आगामी दिनमा तपाईंहरूको व्यवसायलाई सुरक्षित राख्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार जहिले पनि तपाईंको साथमा रहनेछ ।’ भन्नु भएको थियो । उहाँले भौतिक नोक्सानी भोगेका उद्यमीलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने आश्वासन दिनु भएको हो ।
हामीले पनि हालैको जेनजी आन्दोलनबाट व्यवसायमा परेको असरबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थियौं । यसैबीच नयाँ उद्योगमन्त्रीले पनि पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ भने अर्थमन्त्रीलाई उद्योगी–व्यवसायीहरूले सुधारवादी सोचका कारण सकारात्मक पात्रका रूपमा लिएका छन् । उद्योगीहरूको विश्वास छ कि सरकार, उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको सहकार्यले बिस्तारै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नेछ र अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन योगदान पु¥याउनेछ ।
अहिले सिमेन्ट उद्योगहरुको अवस्था कस्तो छ र कर तथा नीतिगत स्थिरताका हिसाबले यी उद्योगहरुले सरकारसँग कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ?
उद्योग क्षेत्र अहिले विभिन्न चुनौतीमा परेका छन र अप्ठ्यारोमा परेका उद्योगलाई सरकारले विशेष राहत दिनुपर्ने देखिन्छ । जुन उद्योगमा नोक्सान भएको छ, ती उद्योगलाई ब्याजमा केही सहुलियत दिन सकिन्छ । विगतमा पनि यस्ता सहुलियत उपलब्ध गराइएका उदाहरणहरु छन् । त्यस्तै, बैंक कर्जाको पुनःभुक्तानीका लागि पुनरतालिकीकरण आवश्यक छ । विशेषगरी आगलागी वा प्राकृतिक विपत्तिबाट भौतिक क्षति व्यहोरेका उद्योगलाई भन्सार छुटजस्ता सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई पुनः उर्जाशील बन्न प्रेरणा दिनेछ ।
सिमेन्ट उद्योगको सन्दर्भमा हाल बर्खा महिनामा डिमाण्ड झन्डै आधाभन्दा कम छ । पूरानो उत्पादन पनि खपत हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, ठूला योजनामा छिटो काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी, सडक निर्माणमा बिटुमिनको सट्टा कंक्रिट प्रयोग गर्नुपर्छ । कंक्रिट सडक दीर्घकालीन टिकाउ हुन्छ, र यसले स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगलाई ठुलो फाइदा पु¥याउँछ ।
सिमेन्ट उद्योगमा हाल कोइलामा पाँच प्रतिशत हरितकरण कर लगाइएको छ । यसले उत्पादन लागत बढाएर प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाएको छ । नेपालको सिमेन्ट निर्यात घट्नुमा यो कारण पनि जोडिएको छ । यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । पहिले बोरामा फिक्स ११ रुपैयाँ एक्साइज कर लाग्थ्यो, अहिले प्रतिशतमा गणना गर्दा लागत झनै बढेको छ ।
बर्खा महिनामा मूल्य घट्छ र हिउँदमा बढ्छ भन्ने पुरानो परम्परा नै हो । माग नहुँदा व्यापारीहरूले कस्ट प्राइजभन्दा कममा पनि बेच्न बाध्य हुन्छन् । गत वर्ष बर्खामा मूल्य सामान्यभन्दा बढी घट्दा सार्वजनिकमा ठूलो अन्तर देखियो । त्यसकै असरका कारण कतिपय पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले एकै क्वार्टरमा ५०–५१ करोड रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेका छन् ।
प्रतिक्रिया