काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते दायर गरेको रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो।
रिटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले असार २२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३० मा दिएको समर्थन फिर्तापछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पालना नगरेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारलाई कामचलाउ घोषणा नगर्नुपर्ने कारणबारे लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। भदौ ११ गते भएको छलफलमा नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले समर्थन फिर्ता सच्याएर पुनः सरकारलाई समर्थन दिएको निवेदन पेश गरेकी थिइन्। तर जसपाले भने समर्थन फिर्ता कायम राखेको छ।
रिटकर्ताले नाउपाले साउन ३० गते मात्र संसद्मा समर्थन फिर्ताको पत्र पठाएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक धारा १००(२) उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। यस विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले समर्थन फिर्ताको पत्र संसद्मा दर्ता भएको वा नभएको प्रमाणसहित पेस गर्न आदेश पनि गरेको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरे प्रधानमन्त्रीलाई पुनः नियुक्ति र शपथपछि मात्र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था आउनेछ।
प्रतिक्रिया