लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी भाषा बनाउने विधेयक अस्वीकृत

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने उद्देश्यले दर्ता गरिएको विधेयक बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकबाट बहुमतका साथ अस्वीकृत भएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोम्बु शेर्पाले पेस गरेको यो विधेयक ‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ लाई विपक्षी दलले अघि सारेका हुन् ।

भाषा आयोगले लिम्बू र मैथिलीलाई प्रदेशका प्रमुख भाषाका रूपमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेपछि विधेयक तयार पारिएको हो ।

तर सत्ता गठबन्धनले आफैंले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै ह्वीप जारी गर्दै उक्त विधेयकलाई अस्वीकृत गराएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकार आफैंले समावेशी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित नयाँ भाषा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।

तामाङले भने,‘हामी फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसर पारेर आगामी कात्तिक २५ गतेबाट नयाँ भाषा ऐन लागू गर्ने तयारीमा छौं ।’