काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआतसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन कडा बनाउने संकेत दिँदै बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा तरलता खिच्न थालेको छ।
केन्द्रीय बैंकले आइतबार ४२ दिनको लागि ‘निक्षेप संकलन उपकरण’ (Deposit Collection Instrument) को बोलकबोलमार्फत थप ५० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट प्रशोचन (Liquidity Absorption) गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि पनि बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको करिब ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेका थिए। तर, यो पटकको कदमलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको पहिलो सक्रिय हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि मौद्रिक नीतिका नीतिगत दरहरू समेत घटाइसकेको छ। गत वर्ष ३ प्रतिशत रहेको स्थायी निक्षेप सुविधाको दर घटाएर २.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ, जसले बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकमा पैसा राख्दा कम प्रतिफल दिने संकेत गर्दछ।
बोलकबोलमा दर खुला प्रतिस्पर्धाबाट तय गरिने भए पनि यसले बैंकहरुलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न थप रणनीतिको आवश्यकता पर्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ।
यसअघि सहजरूपमा उपलब्ध रहेको तरलता राष्ट्र बैंकले फिर्ता लिँदा कर्जा विस्तारमा समेत असर पर्ने संभावना रहेको अर्थशास्त्रीहरुको धारणा छ। विशेष गरी निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा विस्तार नहुनु अर्थतन्त्रको वृद्धिमा अवरोध बन्न सक्ने देखिन्छ।
यो कदमलाई बैंकिङ प्रणालीमा मौद्रिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा लिइए पनि आर्थिक क्षेत्रको सुस्त माग तथा लगानी संकटका बीच यस्तो तरलता खिचाइ नीति विवादास्पद बन्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया