काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत खरिद सम्झौतामा लागू गर्न खोजेको ‘टेक एण्ड पे’ (लिउ र तिर) प्रावधानको विरोध गर्दै ऊर्जा उद्यमीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान सुरु गरेका छन्।
ऊर्जा उद्यमीहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ट्वीटर तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा मेन्सन गर्दै सो प्रावधान फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
यसअघि पनि उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए भने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई सयौं एसएमएस गरी माग दोहोर्याइसकेका छन्।
सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण हुने नदी प्रवाहमा आधारित (ROR) जलविद्युत आयोजनासँगको पीपीए (Power Purchase Agreement) अबदेखि ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा मात्र गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यसयता ऊर्जा उद्यमीहरुको कडा विरोध सुरु भएको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीका अनुसार, आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सन्देश प्रवाह गरी सरकारले माग सम्बोधन नगरे अवस्था अझ चर्किने संकेत दिइएको हो।
डाँगीले सरकार सुनवाइ गर्न उदासीन रहे थप चरणमा संसदका प्रमुख सचेतकहरूमार्फत दबाब दिने, त्यसपछि सडक आन्दोलनमा उत्रिने र अन्ततः निजी क्षेत्रले बनाएका जलविद्युत आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइमा ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई विस्थापित गर्ने, लोडसेडिङको अवस्था निम्त्याउने, लगानी डुबाउने र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने जोखिम छ।
सरकारको यस्ता नीतिविरुद्ध चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन अघि बढाउने रणनीति तय भएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया