काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को व्यवस्था फिर्ता लिन माग गर्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
इप्पान कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरी विरोधसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विषयमा विस्तृत छलफल गर्न ऊर्जा उद्यमीहरूसँग आइतबार वा सोमबारभित्र बैठक गर्ने गरी सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
आगामी वर्षको बजेटमा रन अफ द रिभर (आरओआर) आयोजना सम्बन्धी पीपीए अबदेखि ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणामा मात्र गर्ने घोषणा भएपछि इप्पानले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। इप्पानले यस निर्णयले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा पर्ने र १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० आयोजना रोकिने चेतावनी दिएको छ। ती आयोजनाहरूको अध्ययनमा मात्रै ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको इप्पानको दाबी छ।
इप्पानले यो प्रावधानले ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ को विपरीत जाने बताउँदै, भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको छ।
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (Take or Pay) मोडेलमा पीपीए गर्दै आएको छ, जसमा आयोजना निर्माणपछि उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत खरिदको सुनिश्चितता हुन्छ। तर बजेटमा प्रस्ताव गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ (Take and Pay) मोडेलमा प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा मात्र विद्युत लिने व्यवस्था रहने भएकाले लगानी जोखिमपूर्ण हुने इप्पानको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टेक एण्ड पे’ मा आधारित परियोजनामा ऋण प्रवाह नगर्ने र लगानीकर्ताहरू पनि बजार सुनिश्चितता नभएको अवस्थामा पछि हट्ने भएकाले निजी क्षेत्र पलायन हुने सम्भावना इप्पानले औंल्याएको छ।
इप्पानले असार ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन थालेको जनाएको छ। पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, एसएमएस अभियान सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया