स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको सम्पूर्ण कर हटाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौं । महिनावारीका बेला प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडमा सरकारद्वारा लगाइएको अतिरिक्त कर खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

२०७८ सालमा श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले दायर गरेको रिटमा चार वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय सुनाएको हो। परमादेशपछि अबदेखि स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको सम्पूर्ण अतिरिक्त कर हट्नेछ।

रिट निवेदकहरूका अनुसार महिनावारी स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामग्रीमा कर लगाउनु सामाजिक न्यायविपरीत थियो। अबको निर्णयसँगै स्यानिटरी प्याड सुलभ हुने र महिला स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।