इप्पानद्वारा ‘टेक एण्ड पे’ नीति फिर्ता गर्न माग, सरकार गम्भीर नभएपछि आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । टेक एण्ड पे (Take and Pay) पीपीए नीति फिर्ता गर्न सरकार गम्भीर नभएपछि निजी जलविद्युत उत्पादकहरूको संस्था इप्पान (IPPAN) ले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा ‘रन अफ रिभर’ आयोजना टेक एण्ड पे आधारमा विद्युत् खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि निजी क्षेत्रबाट चासो र असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो।

हाल मुलुकको कुल ३६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रको हिस्सामा रहेकाले, यो नीतिले निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने खतरा देखिएको इप्पानले जनाएको छ। नीतिका कारण १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० भन्दा बढी आयोजना निर्माणमा अवरोध पुग्ने र यी आयोजनामा निजी क्षेत्रबाट भइसकेको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी जोखिममा पर्ने इप्पानको दाबी छ। टेक एण्ड पे मोडलमा बैंकहरूले लगानी नगर्ने भएकाले यो नीति निजी उत्पादनमा गम्भीर असर पार्ने इप्पानको ठम्याइ छ।

इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार, सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको भन्दै इप्पानले आन्दोलनको बाटो रोजेको हो। आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत असार ६ देखि १० गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापनपत्र, एसएमएस र सामाजिक सञ्जालमार्फत टेक एण्ड पे नीति फिर्ता गर्न आग्रह गरिनेछ। त्यस्तै, अन्य निजी क्षेत्रका संघ–संस्थासँगको समन्वयमा संयुक्त धारणा तयार पारिनेछ।

डाँगीले सरकार गम्भीर नभए दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलनमा आयोजना सन्चालनको चाबी नै सरकारलाई बुझाउनेसम्मका कठोर कदम चालिने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वास र योगदानको संरक्षणका लागि टेक एण्ड पे पीपीए नीति तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छ।