प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश : नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको प्रवेश अस्वीकार्य, बेनामे उजुरीको प्रथा हटाउन सुझाव

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीतिगत निर्णयहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवेश अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार बेलुकी कांग्रेस नेताहरू तथा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारसम्बन्धी विधेयक र निजामती सेवा विधेयकमाथि महत्वपूर्ण धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेनामे उजुरीका आधारमा व्यक्तिको चरित्र हत्या हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यस्ता उजुरी नमानिने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए। “बेनामे उजुरीका नाममा चरित्र हत्या गर्ने कुरा गलत हो। यसलाई मिलाएर विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ सहभागी नेताहरूले उद्धृत गरेका छन्।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले नीतिगत निर्णयको नाममा गलत कार्य भए कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने बताए पनि, कुनै निर्णय अघि अख्तियारसँग अनुमति लिनुपर्ने अभ्यासको विपक्षमा आफू उभिएको उल्लेख गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेपछि अनुसन्धान लामो समयसम्म अल्झिने अवस्थाले व्यक्तिको व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनमा असर पार्ने भन्दै, अनुसन्धानको समयसीमा तोक्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। उनले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्ने प्रावधान हटाइएकामा असहमति जनाएका छन्। “उजुरी परेपछि वा निर्णय भएको तीन वर्षभित्र अनुसन्धान सक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ,” उनले भनेका छन्।

अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ। यसअघि ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको यो विधेयक २७ चैत २०७९ मा पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको हो। ३१ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफलपछि विधेयक समितिमा पठाएको थियो।

समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले ४ पुस २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि त्यसयता छलफल अघि बढ्न सकेको छैन। थानीले नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावले विधेयक रोकिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार नीतिगत निर्णयको नाममा हुने अनियमितता रोक्न अख्तियारको हस्तक्षेप आवश्यक छ। “बाटो, पुल, रेलजस्ता निर्णय त नीतिगत हुन्, तर व्यक्तिलाई लाभ दिनेलाई संरक्षण दिनु नीतिगत निर्णय होइन,” थानीले स्पष्ट पारे।

समितिका अन्य सदस्यहरूले समेत भ्रष्टाचारको गन्ध आउने कुनै पनि कार्य अख्तियारको दायरामा पर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था—राजीनामा वा अवकाश पश्चात् दुई वर्षभित्र नियुक्ति नपाउने प्रावधान—बारे थप संवाद आवश्यक रहेको निष्कर्ष पनि निकालिएको छ।