काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पेश गरेको छ। केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले सोमबार एक कार्यक्रमबीच आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्ति विवरण हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि ६० दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कुल ७,८१,३५३ मध्ये ९९.३० प्रतिशत अर्थात् ७,७५,८४९ जनाले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। यद्यपि ०.७० प्रतिशत अर्थात् ५,५०४ जनाले भने विवरण बुझाएका छैनन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूमाथि प्रचलित कानून अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रमुख आयुक्त राईले बताएका छन्। साथै, उनले सम्पत्ति विवरण सङ्कलन प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, भरपर्दो र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। निजामती, शिक्षक, प्रहरी र सैनिक अभिलेखालयसँग समन्वय गरेर विद्युतीय प्रणाली एकीकृत गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
राईले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूको समेत अनुगमन गर्न र विकास निर्माण परियोजनाको प्राविधिक परीक्षणपछि सुधारको अवस्था मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
७ भाग र १० अनुसूची सहित ४०३ पृष्ठको प्रतिवेदनमा अघिल्ला वर्षहरूभन्दा यस वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घटेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया