काठमाडौं । निजी जलविद्युत आयोजनामा बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग (डीएचएम) र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) बीच बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
बुधवार ‘राष्ट्रिय मनसुन दिवस’को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमका बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका मन्त्री दीपक खड्का, सचिवद्वय सुरेश आचार्य र सरिता दवाडीको उपस्थितिमा विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी र इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पाँच वर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सम्झौताले ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्वसतर्कताको माध्यमबाट ठूलो क्षति न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्ने भन्दै यसलाई ‘कोसेढुंगा’को संज्ञा दिए। उनले पूर्वसूचना प्रणालीले आयोजना लागतमा सामान्य वृद्धि गरे पनि यसको लाभ धेरै हुने विश्वास व्यक्त गरे।
ऊर्जा सचिव आचार्यले सम्झौताले निजी जलविद्युत आयोजना सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सरिता दवाडी र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छाले पनि यसलाई ऐतिहासिक पहल भने।
सम्झौताअनुसार, विभागले जेठ १५ देखि असोज १५ सम्मको बाढीसम्भावित समयका लागि नदी बेसिनअनुसारको रियल-टाइम वर्षा तथा जलसतहसम्बन्धी तथ्याङ्क इप्पानलाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (API) र फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल (FTP) मार्फत उपलब्ध गराउनेछ। यसमा तीन दिनको मौसम पूर्वानुमानसमेत रहनेछ।
इप्पानले आफ्ना सदस्य आयोजनाबाट संकलित तथ्याङ्क विभागलाई तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। भविष्यमा जडान हुने उपकरण विभागको प्राविधिक मापदण्ड अनुसार हुनुपर्नेछ। विभागले उपलब्ध गराएको API गोप्य राख्नुपर्ने र तेस्रो पक्षलाई जानकारी उपलब्ध गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
इप्पानले प्रत्येक वर्ष वर्षायामपछि मौसमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी विभाग र मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
अध्यक्ष कार्कीले पूर्वसूचना प्रणाली लागू भएपछि जलविद्युत आयोजनामा भौतिक तथा मानवीय क्षति न्यून हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले अघिल्लो वर्षको एक घटनाको उदाहरण दिँदै, पूर्वसूचना प्रणाली अभावमा २८ किलोमिटर परको आयोजना समेत जोगाउन नसकिएको उल्लेख गरे।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षबाट एक/एक जना प्रतिनिधि तोकिनेछ भने आवश्यक परेमा आपसी सहमतिमा संशोधन तथा अवधि थप गर्न सकिने छ।
प्रतिक्रिया