राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार, पूर्वनिर्देशकसहित पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं, जेठ ५ – राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सर्भर खरिदको नाममा गरिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा “Supply, Delivery and Installation and Commissioning of RISC and HCI Servers” शीर्षकमा भएको खरिद प्रक्रिया प्रारम्भदेखि नै मिलेमतोपूर्ण र नियमविपरीत रहेको देखिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत योजना नबनाई, लागत अनुमान एकमुष्ट दरमा तयार पारिएको र प्राविधिक विवरणहरू स्वीकृत मापदण्डसँग नमेलिएको आयोगको ठहर छ।

अख्तियारको अनुसन्धानले सर्भर खरिदका लागि प्रशिक्षण, स्थापना, कन्फिगरेसन र तीन वर्षको अनसाइट वारेन्टीजस्ता सेवा शीर्षकमा अनावश्यक रूपमा लागत देखाएर बढी मूल्यको भुक्तानी गरिएको प्रमाणित भएको जनाएको छ। सम्झौता अनुसार ती सेवा आपूर्तिकर्ता कम्पनीको जिम्मेवारीमा पर्ने भए पनि छुट्टै शीर्षकमा उल्लेख गरेर केन्द्रले म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालिलाई करिव ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको देखिएको छ।

उक्त प्रकरणमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल, सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निम बहादुर वली तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर हुसेनविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना र विगो असुलको मागदाबी गरिएको छ।

यसैबीच, अनुसन्धानका क्रममा सर्भर आपूर्ति गर्ने सिंगापुरस्थित कम्पनी BancTec Pte Ltd ले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलको UOB बैंक, सिंगापुरस्थित खातामा ७९ हजार ६४० अमेरिकी डलर पठाएको प्रमाण समेत फेला परेको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले सो प्रकरणमा संलग्न सबै व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत लाभ लिन र सरकारी कोषमा हानि पुर्‍याउने नियतले कार्य गरेको भन्दै कानूनअनुसार कडा सजायको माग गरेको छ। सरकारी प्रविधि निकायको उच्च मूल्यको उपकरण खरिदमा देखिएको यो प्रकारको अनियमितताले सार्वजनिक निकायमा हुने खरिद प्रक्रिया पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।