काठमाडौं । बेलायतको सर्वोच्च अदालतले कानूनमा ‘महिला’ को परिभाषालाई लिएर चलिरहेको विवादमा आफ्नो फैसला सुनाएको छ। अदालतले भनेको छ – ‘महिला’ को कानुनी परिभाषा ‘जैविक लिङ्ग’ मा आधारित छ।
स्कटिश सरकार र महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको लागि काम गर्ने समूह ‘फर वुमन स्कटल्याण्ड’ बीच लामो समयदेखि चलिरहेको कानुनी लडाइँपछि यो निर्णय आएको हो।
न्यायाधीशहरूले ‘फर वुमन स्कटल्याण्ड’ समूहको पक्ष लिए, जसले स्कटिश सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। समूहले लिङ्ग-आधारित सुरक्षा केवल महिलाकै रूपमा जन्मेका मानिसहरूलाई मात्र लागू हुनुपर्ने तर्क गरेको थियो।
स्कटिश सरकारले अदालतमा लिङ्ग पहिचान प्रमाणपत्र (जीआरसी) भएका ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरू पनि लिङ्ग-आधारित सुरक्षाको हकदार छन् भन्ने तर्क गरेको थियो।
जीआरसी भनेको मुख्यतया बेलायत र केही अन्य देशहरूमा प्रयोग हुने कानुनी कागजात हो। यो प्रमाणपत्रले पुष्टि गर्छ कि व्यक्तिको कानुनी लिङ्ग पहिचान उसलाई जन्मको समयमा दिइएको लिङ्ग पहिचान भन्दा फरक छ।
यो कानुनी लडाइँ २०१८ मा सुरु भएको थियो, जब स्कटिश संसदले लैङ्गिक सन्तुलनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्यो। ‘फर वुमन स्कटल्याण्ड’ ले यो कानूनमा ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गरिएको गुनासो गरेको थियो, र उसले त्यस्तो हुनुहुँदैन भनेको थियो।
बेलायतको सर्वोच्च अदालतले समानता ऐन २०१० को उचित व्याख्या गरेर यो विवादको बारेमा निर्णय गर्नुपर्यो।
१६ अप्रिलमा आफ्नो फैसलामा अदालतले भन्यो – बेलायतको समानता ऐन २०१० मा ‘महिला’ र ‘लिंग’ शब्दहरूको अर्थ ‘जैविक महिला’ र ‘जैविक लिंग’ हो।
यस ऐतिहासिक फैसलामा न्यायाधीशहरूले यो एउटा पक्षको अर्को पक्षमाथिको विजय नभएको र कानूनले अझै पनि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया