काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरूलाई प्राथमिक (आईपीओ) तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति नदिएको २० महिना नाघेसँगै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।
इप्पानका अनुसार, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन देखाउँदै २० महिना यता ५३ वटा जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति नदिएको हो। यसबीच ४२ वटा कम्पनीले झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ आवेदन दिएका थिए भने ११ कम्पनीले साढे ४ अर्ब रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्कासन प्रस्ताव गरेका थिए।
इप्पानले भनेको छ, सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति रोकिनुले जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ, जसले राष्ट्रिय ऊर्जा लक्ष्यमै गम्भीर असर पुर्याएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणलाई आईपीओ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा कानुनी अन्योल पनि देखिएको इप्पानको भनाइ छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको २०८० साल मंसिर १२ गतेको निर्णयलाई आधार मानेर सेबोनले “रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने” भन्दै आईपीओ रोकेको थियो। तर इप्पानले भनेको छ, “रियल नेटवर्थ” भन्ने शब्दावली नै अस्पष्ट र ऊर्जा क्षेत्रसँग मेल नखाने हुँदा सरकारले परिभाषा नगरेसम्म प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो।
इप्पानका अनुसार, यस्ता निर्देशनले वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या सिर्जना गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरमा पनि प्रभावितहरूले शेयर नपाएको भन्दै निर्माणमा अवरोध पुर्याउन थालेका छन्। साथै, लेखा समितिको अर्को निर्णयले आयोजना निर्माणमा लगानी गरेका प्रवर्द्धकहरूले तीन वर्षको लकइन अवधि सकिएपनि शेयर बिक्री गर्न नपाउने अवस्था बनाएको छ, जसले आगामी आयोजना निर्माणका लागि इक्विटी लगानी गर्न कठिन भएको इप्पानको तर्क छ।
क्राउड फाइनान्सिङमा अवरोध, ऊर्जा लक्ष्यमा असर
इप्पानका अनुसार, क्राउड फाइनान्सिङमार्फत हाल एक आयोजनामा मात्र १० हजारभन्दा बढी संस्थापक लगानीकर्ता जुटिसकेका छन्। तर लकइन अवधि सम्बन्धी कडाइका कारण एक आयोजना सम्पन्न भएपछि अर्कोमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।
इप्पानले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदै लेखा समितिको निर्णय पुनर्विचार गर्न र धितोपत्र बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गरेको छ। इप्पानले स्पष्ट पारेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जलविद्युतमा संस्थापक शेयरको लकइन अवधि दुई वर्षभन्दा बढी नभएको र कतिपय देशमा यो अवधि छ महिनासम्म घटाइएको छ।
८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन निजी क्षेत्रबाट
हाल देशमा ३५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये २८०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट उत्पादित भएको इप्पानको तथ्यांक छ। हाल ४०६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४३६३ मेगावाट बराबरका आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन्।
त्यस्तै, ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् भने १० हजार ७०० मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत विकास विभागमा निर्माण अनुमतिको प्रक्रियामा छन्।
नेपाल सरकारले १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा इप्पानले रोकिएको शेयर निष्कासनको अनुमति तत्काल दिन प्रधानमन्त्रीबाट पहल हुनुपर्ने आग्रह गरेको हो।
प्रतिक्रिया