काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको समाधानको सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल भएको छ ।
बुधबार समितिको सभाकक्षमा भएको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका महानिर्देशक, विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका निर्देशक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष भारती कुमारी पाठक र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य, सचिवलाई आमन्त्रनागरी छलफल गरेर बैठक सम्पन्न भएको हो ।
सोही क्रममा विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका निर्देशक डा. घनश्याम गुरुङले क्षतिपूर्ती, राहात र निर्देशिकाको कुरामा जनतासँग नजिक हुने सरकार स्थानीय सरकार भएको भन्दै यसले बढि सरलीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यो क्षतिपूर्ती, राहत र निर्देशिकाको कुरामा बढि सरलीकरणको कुरा र स्थानीय सरकारसँग नजिक भएर गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ । किनभने स्थानीय सरकार भनेको जनतासँग नजिक हुने सरकार भएको हुनाले सरलीकरण गर्ने काम स्थानीयले छिटो गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । सबै क्षतिको राहतको कुरामा सरकारले यसलाई न्यूनिकरण गर्दै जानु पर्छ । राहतमा नै १२, १५ करोड दिनुपर्ने अवस्था भयो भने पछि गा¥रो हुन्छ ।’
यसको साथै, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य, सचिव नरेश सुवेदीले वन क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने कानूनहरु ल्याउनु आवश्यक भएको बताएका छन् ।
वन क्षेत्रको विकासलाई समृद्धिसँग जोड्नको लागि आर्थिक गतिविधिहरु अब कानूनमा फुकाउनु पर्ने भन्दै यसको लागि मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो वन मन्त्रालयलाई सरकारले १५ अर्ब बजेट दिन्छ । राज्यलाई कति अर्ब तिर्छ भन्दा ३ अर्ब, सधैँ १२ अर्बले वन क्षेत्रलाई कसरी पाल्नेसँग राज्यले भन्ने एकदमै आवश्यक प्रश्न छ । वन क्षेत्रको विकासलाई समृद्धिसँग जोड्नको लागि आर्थिक गतिविधिहरु अब कानूनमा फुकाउनु पर्छ । तर यसको लागि मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । २०२९ देखि राज्यले लगानी गरिरहेको छ, लोन ल्याएर संरक्षण हुन्छ । त्यो हुदैँन् त्यही भएर वन क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्ने कानूनहरु ल्याउनुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया