सर्वोच्च निर्देशनालयको पत्र एकपक्षीय र पूर्वाग्राही : एनआरएनए

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आइतबार परमादेशको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको विषयलाई एनआरएनए डा.बद्री केसी पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाडौँस्थित संघको सचिवालयलाई एक पत्र पठाउँदै सर्वोच्चको  फैसला बमोजिम गठित  शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई नै बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालय प्रयोग गर्न दिन निर्देशन दिएपछि डा.बद्री केसी समूहले अदालतको निर्देशनलाई एकपक्षीय र पूर्वाग्राही रहेको जनाएको छ ।

संघका महासचिव गौरिराज जोशीले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावना विपरित क्षेत्राधिकार बाहिर गई सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी दिइएको  निर्देशनप्रति संघले कानुनी उपचार खोज्ने जनाए ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन गर्न सचेत गराउंदै अदालतले  एनआरएनए सचिवालयलाई आइतबार दोस्रो पत्र पठाएको थियो ।

निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यहरुलाई उपस्थित गराउनका साथै एमआइएस सिस्टम, कागजात, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामग्री, दस्तावेजहरु लगायत पुरै कार्यालय उच्चस्तरीय  समितिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि निर्देशन दिएको छ ।

सात दिनभित्र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्र बमोजिम कार्यान्वयन नगरेमा अदालतको अवज्ञा गरेको र कार्यपालना समेत नगरेको भनि प्रतिवेदन सम्मानित अदालतमा पेश गरिने व्यहोरा पत्रमा खुलाईएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतको फैसला बमोजिम सहजीकरण गर्नको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र  कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकृतलाई समेत उच्चस्तरिय समितिको बैठकमा सहजिकरण गरि उपस्थिति जनाउन छुट्टै  पत्र पठाई निर्देशन दिएको छ । पत्रमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र फैसलाहरुको अपव्याख्या नगर्न चेतावनी पनि दिइएको छ।

सर्वोच्चका  न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०८०  चैत २१ गते परमादेश जारी गर्दै एनआरएनएलाई  एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेको नेतृत्वमा  गत मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठकले आगामी मे ३–५ तारिखमा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको  छ । तर सर्वोच्चको गत  साउन २२ गतेको  अर्को फैसलाले आफुहरुलाई काम गर्न बाटो खुला गरि दिएको दावी गर्दै  बद्री केसी समूहले आउँदो अक्टोबर महिनामा छुट्टै महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघका संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्षहरु जीवा लामिछाने, कुमार पन्त, भवन भट्ट, बद्री केसी, कुल आचार्य समेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समितिको अहिले सम्म १० वटा बैठक बसिसकेको जनाइएको छ ।