उखु र दूध किसानले पाउने भए दुई अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौँ । सरकारले दुग्ध तथा उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा दुग्ध तथा उखु किसानका लागि झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकास भएको हो ।

दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि शुक्रबर मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ भने आठ जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने एक अर्ब ४५ करोड बढी रकम कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि जिल्लाहरूमा पठाएको छ ।

त्यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमति र अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट गरी शुक्रबार नै सम्बन्धी जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको छ ।

अब कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने रकमका लागि एक अर्ब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लालाई पठाएको हो ।

सम्बन्धी जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई रकम बाँडफाँट स्वीकृत पाएको छ । उखु किसानले अनुदान बापत पाउनुपर्ने रकम दसैँ अघि नै पाउने भएका छन् । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री अधिकारीले उखु तथा दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसै अघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग मन्त्री अधिकारीले निरन्तर पहलमा उक्त काम सम्भव भएको मन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

दूध र उखु किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम दसैँ अघि नै पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाएको जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले भने,‘दूध र उखु किसानको दसैँ घर घरमा आउने छ । यसको चाँजो मिलाउने सबैलाई धन्यवाद छ । म अत्यन्त खुसी छु ।’

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको भदौ २६ गतेको निर्णयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । उखु किसानलाई रकम उपलब्ध गराउन कृषि मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव अनुसार अख्तियारी तथा बाँडफाँट शुक्रवार भएको हो ।

‘प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम खर्च गर्ने गरी उखु कृषकहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन सम्बन्धित  कार्यविधि, २०७५(संशोधनसहित ) उखु उत्पादक कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने (गत आव २०८०÷०८१को समेत) कार्यान्वयनका लागि देहायका ८ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई अख्तियारी÷बाँडफाँड स्वीकृत गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । जस अनुसार कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनु पर्ने रकमका लागि एक अरब ४५ करोड ३२ लाख २१ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाइएको छ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् भदौ २० गते दुग्ध विकास संस्थान (डिडीसी)लाई दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । उक्त रकम सम्बन्धी दुग्ध किसानको हातमा पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको डिडीसीका प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘मन्त्रीज्यूको दुग्ध किसानहरूले जसरी पनि दसैँ अघि बक्यौता रकम हातमा पुग्नु पर्छ भन्ने चाहना अनुसार काम भएको छ,’ पाण्डेले भने,‘अब प्रक्रिया पुरा भएको छ । सरकारले डिडीसीलाई ऋण बापत दिएको ६० करोड रुपैयाँ वितरण सुरु हुन्छ । दसैँ अघि नै सबै किसानले रकम पाउनु हुन्छ ।’

शुक्रवार मात्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको हो । ‘मिति २०८१ असोज २  को निर्णय बमोजिम त्यस संस्थापनलाई तपसिल बमोजिमको रकम ऋण लगानी गर्न समिति २०८१ असोज ११ गते तमसुक लिखत तथा भुक्तानी तालिका यसै साथ संलग्न राखी पडाइएको ब्यहोरो आदेशअनुसार छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव पौडेललाई डिडीसीको जिम्मेवारीमा पठाएका थिए । त्यहाँ रहेको मखन, पाउडर दूध बिक्रीबाट ४५ करोड बढी आम्दानी गरी किसानलाई रकम उपलब्ध गराइ सकेको छ । अधिकारीले असार ३१ गते जिम्मेवारी सम्हाल्दा दुग्ध किसानहरूको १ अर्ब ५४ करोड रकम बक्यौता थियो ।