कर्णालीका सांसदको प्रश्न : ‘सरकार, गरिब प्रदेश भनेर हेपेको हो ?’

काठमाडौं । पहुँच र शक्तिका आधारमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याएर आवश्यक स्थानमा बजेट नहाल्ने, हाले पनि कनिका छरेजस्तो गर्ने मन्त्री र शक्ति केन्द्रको प्रवृत्तिप्रति कर्णालीका प्रतिनिधि सभा सांसदहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले मन्त्री र पहुँचका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्लामा बजेट खन्याइर कर्णालीका राजमार्ग निर्माणमा सरकारले गरेको व्यवस्थाप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली सडकमार्ग नागरिकको मृत्युमार्ग सावित भैरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा कर्णाली राजमार्ग निर्माणमा गरेको उपेक्षाप्रति प्रश्न गरे ।

एक दशकमा १८ सय २१ वटा सवारी दुर्घटनामा परेको तथ्यांक उल्लेख गर्दै सांसद थानीले भने, ‘कहीं चार लाइन त कहीं ६ लाइनका बाटो बन्छन् । हामीले एक लाइन बाटो नपाएर कर्णाली राजमार्गमा नागरिक दुर्घटनामा परिरहेको अवस्था छ । सरकार यसप्रति चुपचाप छ । आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खन्याउने कर्णालीका जनताको अवस्था सुधार नगर्ने ?’

यस्तै उनले थपे, ‘कालीकोटको खुलाली हुँदै हुम्लाबाट हिल्सा जाने बाटोलाई बजेट अत्यन्त कम छ, आज कसैलाई भने रमिता गर्ने पैसा छुट्याइएको छ तर हुम्लामा अझै गाडी पुग्न सकिरहेको छैन । हुम्लाबाट हिल्सासम्म गाडी आएको छ ।

कालीकोटदेखि हुम्लासम्म बाटो लान नसक्ने परिस्थिति अहिलेका मन्त्रीज्यूहरुले बुझ्नु पर्छ कि पर्दैन ?’ कालीकोटको मान्मा हुँदै गमगढी र नाक्चा जाने बाटो निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण बारम्बार गराउँदा समेत बजेट नपाएको भन्दै सांसद थानीले संसदमा प्रश्न गरे, ‘गमगढीबाट ७५–७६ किलोमिटरको नाक्चासम्म बाटो आयो भने भोलि मुगु र जुम्लाका नागरिकलाई खाद्यन्न सस्तो पर्छ । तर साढे चारसय किलोमिटर लामो रुपडियाबाट खाद्यान्न बोकेर मुगु पुर्याउनुपर्ने बाध्यता छ । हामीलाई गरिब प्रदेश भनेर हेपेको हो सरकार?’

जाजरकोट र डोप्पाको बाटो पनि मृत्यु राजमार्ग जस्तो बनेको, गाडीले मान्छे बोक्ने भन्दा बाटामा गाडी बिग्रदा मान्छेले गाडी बोकेर हिँड्नुपर्ने, बाटोका कारण गाडी चढेदेखि भगवानको नाम जप्नुपर्ने अवस्था कर्णालीबासीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले मन्त्री र सांसदहले सुगममा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्लामा बजेट पार्ने तर आवश्यक स्थानमा बजेट नै बिनियोजन नगर्ने सरकारको रैथाने रबैयामाथि आक्रोश पोखे । उनले सरकारले विकास बजेटमा यस्तै असामान प्रवृति जारी राखे कर्णालीको सांसदहरुले मन्त्रालय र संसद भवन घेराउन गर्ने चेतावनी दिए ।

‘समानुपातिक विकास बजेट भनेको यही हो ? यो सरकारले बजेट समानुपातिक रुपमा बिनियोजन गर्छु भनेको कर्णालीलाई दिएको बजेट मृत्यु राजमार्ग बनाउन मात्रै हो ? सरकारले यही तरिकाले अघि बढ्यो भने कर्णालीका सांसदहरुले संसद, मन्त्रालय घेराउ गर्नुपर्ने छ, राजमार्गलाई उचित बजेट छुट्याइएन भने प्रधानमन्त्रीज्यु, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यु हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पछि पर्दैनौ ।’

यस्तै, कर्णाली प्रदेशकै जुम्लाबाट निर्वाचित अर्का सांसद ज्ञान बहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले पनि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुबीर महासेठले आफ्नो गृह जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि खन्याएर कर्णालीलाई अपमान गरेको बताए ।
उनले बैठकमा सहभागी भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठलाई सोधे, ‘तपाईं नेपालको मन्त्री होकि धनुषाको मन्त्री हो ?’

आर्थिक वर्ष ०८१ । ०८२ का लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्री महासेठले धनुषा जिल्लामा मात्र आठ अर्ब ७७ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामा ६ अर्ब ७० करोड बिनियोजन भएको छ ।

यी दुई जिल्लामा १५ खर्ब ४७ करोड, ४९ लाख रुपैयाँ झापा र धनुषामा बिनियोजन गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले कर्णालीको १० वटा जिल्लालाई ७ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख १४ हजार छुट्याएका छन् । यसरी बजेटमा दुई जिल्लालाई मात्रै मन्त्रालयको कूल बजेटको १० दशमलब २८ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्दा कर्णालीले ४ दशमलब ८९ प्रतिशत मात्रै बजेट पाएकोप्रति कर्णालीका सांसदहरु आक्रोशित बनेका हुन । ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्री झापा र धनुषाको मन्त्री होकि नेपालको हो ? यदी नेपालको मन्त्री हो भने कर्णालीलाई विभेद गर्न पाइँदैन,’ सांसद शाहीले भने ।