प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर : एउटा सकारात्मक सुरुवात

काठमाडौं । संसद नियमावलीमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउने व्यवस्था यसअघि पनि गरिएको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक संसदमा सवालजवाफ गरेको भएपनि नियमावलीको यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमै जान सकेको थिएन ।

तर बिहिबारबाट संसदको चालू अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर शुरु भएको छ । यसअघि बिहिबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे धारणा राख्ने घोषणा गरेका थिए । तर बिहिबारको संसद बैठकमा अध्यक्ष ओली अनुपस्थित रहे । उनले आफु विरामी परेको जानकारी बिहिबार राती फेसबुकमार्फत दिएका छन् ।

बैठकमा उपस्थित हुन नसकेका ओलीले संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएर मात्रै नपुग्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्,‘ प्रश्नहरु दुई किसिमका हुन्छन् । एकथरी प्रश्नको उत्तर मात्र दिए पुग्छ । देशको भविष्यलाई नै प्रभावित पार्ने कतिपय प्रश्नको उत्तर मात्र दिएर पुग्दैन, जनतालाई अनुभूति हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीकै जस्तो प्रतिक्रिया रास्वपा सांसद मनिष झाले समेत दिएका थिए । उनले खुला रुपमा प्रश्न सोध्न नपाएको भएपनि सकारात्मक शुरुवात रहेको बताएका थिए । संसद सार्वभौम रहेको र जनताका प्रतिनिधिहरुका बिचमा हुने छलफलले सकारात्मक सन्देश जानेमा दुईमत छैन । त्यसबाहेक जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक रुपमा जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग सिधा प्रश्नोत्तरले जनउत्तरदायी बन्न पक्कै मद्दत पुग्नेछ ।

संसदको नियमावलीअनुसार हरेक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग सिधा प्रश्नोत्तर हुनेछ । बिहिबारदेखि शुरु भएको यो विषयले निरन्तरता पाउँदा त्यसले सरकारका कामबारे सांसद जानकार हुने देखिन्छ ।