काठमाडौं । न्यून लगानी, न्यून उत्पादन, न्यून रोजगारी, न्यून निर्यात, उच्च आयात, उच्च व्यापार घाटा, चर्को व्याज, उच्च मुद्रास्फिती, महगी, लक्ष्य अनुसार राजश्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने, भएको खर्च पनि बेरुजु हुने, बेरुजुको फर्छौट नहुने नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौति भएको राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका यी समस्याका कारण नेपाल कतै श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो अवस्थामा पुग्न लागेको हो कि ? भन्ने आम नागरिकमा चिन्ता र चासो छ ।’
सम्बोधनका क्रममा सांसद पौडेलले भने, ‘कोभिड महामारीको समयमा नकारात्मक देखिएको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत भन्दा माथि पुग्नु, विगतमा दु्रत गतिमा घटेको विदेशी मुद्रा संचिति बढ्नु, पर्यटकको संख्या दिनानुदिन बढ्दै जानु, रेमिटेन्स बढ्नु, विद्युत, सिमेन्ट, रड आदि केही हदसम्म भए पनि निर्यात हुनु, मुद्रास्फिती क्रमशः घट्दै जानु, व्याजदर घट्दो क्रममा हुनु आदि तथ्य र तथ्याङ्कले नेपालको अर्थतन्त्र पाकिस्तान र श्रीलंकाको बाटोमा लाग्यो भन्ने भाष्यलाई गलत प्रमाणित गरिदिएको छ ।’
‘यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र चुस्त दुरुस्त छ भन्ने पनि होइन । यसलाई सुधार्न, ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रमा उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, पारदर्शीता, कार्य कुशलता, मितव्ययिता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उच्च प्रतिवद्धता र इमान्दारिता अत्यावश्यक छ’ उनले भने ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने । जसले प्रशासनिक खर्च घटाउन सहयोग गर्नेछ ।’
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । दुई तिहाई श्रमशक्ति कृषिमा संलग्न हुँदा पनि जीडिपीको २३.९४ प्रतिशत मात्र योगदान रहनु, ३ खर्ब भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु— धान, गहुँ, मकै, कोदो, आलु, फलफुल, तरकारी आयात गर्नु पर्ने परिस्थिति, ५९.९ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमीन मध्ये करीब १७ लाख हेक्टर जमीन बाँझो रहनु, कृषि अपेक्षित रुपमा आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकरण र यान्त्रिकीकरण नहुनु, कृषि पेशा युवाहरुको रोजाइको विषय नहुनु जस्ता समस्याहरुको उचित सम्बोधन गरेर कृषिलाई उत्पादन र रोजगारी सँग जोड्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो । ‘विचौलिया, पूँजीपति र दलालहरुले रजगज गरिरहेको कृषि अनुदान वास्तविक किसानहरुले प्राप्त गर्न सक्ने गरी दिल खोलेर कृषिमा लगानी गर्ने– ता कि– कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण होस्’ उनले भने ।
ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका पहाडमा थुप्रिएका अनेक प्रजातिका जडीवुटी तथा खनिजजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरी निर्यात गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्नेतर्फ उनले औल्याए ।
‘सुगन्धित धुप, तेल र अत्तर बनाउन चाहिने घासपात र झारदेखि गुर्जो, त्रिफला, जटामसी, यार्सागुम्बा, पाँचऔले, तितेपाती आदि अनेकौं औषधीजन्य जडीवुटी जसको विश्वबजारमा अत्यन्त उच्च माग छ, सांसद पौडेलले भने ‘तिनीहरुको उत्पादन र प्रशोधन गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्ने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सकेमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।’
‘मुलुकको आर्थिक समाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु मध्ये ६०% भन्दा बढी कार्यसम्पादन भैसकेका आयोजनाहरुमा मात्र लगानी गर्ने । ता कि आम नागरिकले प्रतिफल तुरुन्त प्राप्त गर्न सकून । आयोजनाहरु तोकिएको समयसिमाभित्र पूरा गर्न विकास सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्न सांसद पौडेलले माग गरे ।
‘कोभिड महामारीदेखि नै बन्द हुन थालेका स्वरोजगार वा रोजगार सिर्जना गर्ने स–साना उद्योगहरुलाई राहत उपलब्ध गराएर पुर्नरुत्थान गर्ने ताकि केही हदसम्म वेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्ने भनाइ सांसद पौडेलको थियो । उनले करीब ६० लाख नागरिकहरु चरम गरिबीबाट पीडित र प्रताडित छन् । उनीहरुका लागि स्थानीय स्रोत साधन र श्रममा आधारित विशेष कार्यक्रम मार्फत आय वृद्धि कार्यक्रममा संलग्न गराउन माग गरे ।
प्रतिक्रिया