काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा न्याय पालिका शुद्धीकरण अभियान भिनए पनि अँध्यारो कोठामा बसेर सर्बोच्च अदालतमा आफू अनुकूलको कस्ता व्यक्ति अनि कति समयका लागि नियुक्त गर्ने भनेर ुठालू वरिष्ठुहरूको सेटिङ्गका आधारमा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्न र त्यसैलाई जस्ताको तस्तै न्याय परिषद् बाट सिफारिस गराउन सफल हुने अनौठो परम्पराको सुरूवात भएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा रिक्त ३ जना न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेकोमा कानून व्यवसायी मध्येबाट सिफारिस भएका डीएन पराजुलीको योग्यता र संसदीय सुनवाइ छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस गरिएको भनी कानूनी र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि डीएन पराजुलीको सिफारिसको सन्दर्भमा न्याय परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा अगाडि एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताको ल फर्ममा कानून मन्त्री र केही ुठालू वरिष्ठुहरूको गोप्य बैठक बसी त्यही बैठकले गरेको निर्णयलाई कानून मन्त्री शर्माले छलछाम र कपटपूर्ण तरिकाले न्याय परिषदबाट औंपचारिक रूपमा निर्णय गराएको रहस्यमय घटनाको बिरोध भइ रहेको हो
काठमाडौंको अनामनगरस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टको युनिटी ल फर्म एण्ड कन्सल्टटैन्सीमा भएको गोप्य बैठकमा क्रान्तिकारी कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला बन्दीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, प्रेम वहादुर खड्का, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रमन श्रेष्ठ, तुलसी भट्टलगायतको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।
कानून मन्त्री र न्याय परिषदको सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा भएको व्यक्ति संविधान कानूनले नचिनेका बेसरोकारका सीमित वकिलहरूसँग कानून व्यवसायीकै ल फर्ममा बसी उनीहरूकै दवाव अनुसार गर्छु भनी प्रतिबद्धता जनाउने कार्यले कानून मन्त्रीको हैसियत उदांगो पारीदिएको छ ।
यसले न्याय परिषदको औचित्यता माथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउनुका साथै स्वतन्त्र न्याय पालिकाको मर्म माथि गंभीर प्रहार समेत भएको छ । उक्त गोप्य बैठकमा कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइराला बन्दीले प्रधान न्यायाधीशका लागि लाइनमा बस्ने व्यक्ति सिफारिस नगर्ने र ५५ वर्ष भन्दा कम उमेरको व्यक्ति सिफारिस नगर्ने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरीएको छ ।
बैठकमा उनले तपाइँहरूले जो व्यक्ति दिनु हुन्छ, त्यही व्यक्ति गर्छु भनेर वफादारी समेत प्रकट गरे को स्रोतको दावी छ । यही गोप्य वैठकको निर्णय अनुसार, योग्यता नै नपुगेका ५५ वर्षमा हिंडिरहेका त्रिविका सह प्राध्यापक डीएन पराजुली न्याय परिषद्बाट सिफारिस हुन पुगे । उनको सिफारिसलाई लिएर न्याय परिषद्को निर्णय नै विवादस्पद हुन पुग्यो ।
न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानून मन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेको नाममा न्याय परिषद्का सदस्यहरूबीच पर्याप्त छलफल नगरिनु र सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण हेरी योग्यता परीक्षण नगरी कानून मन्त्रीले प्रस्ताव गरेकै भरमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले सहमति जनाउनुले उनीहरूको योग्यता, क्षमता, संविधान कानूनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने पदीय हैसियतमाथि गंभीर प्रश्न उठेको छ ।
डीएन पराजुलीको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नु र संसदीय सुनवाइ बिना नै निर्णय तथा सपथ गराउँदा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुने भएको भरखरै का मु प्रधान न्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीका लागि मुखमा भएको तातो पिंडालु जस्तो भएको छ । यस्तै प्रकृतिको मुद्दा सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएकाले यस्तो विवादस्पद विषयमा हात नहाल्न कानूनी क्षेत्रबाट उनलाई सचेत गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया