सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद: २८ दिनपछि प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्दै सरकार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सकरारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको २८ दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित अन्य दललाई छलफलमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्ष दल (एमाले, जसपा र राजपा)ले बहिस्कार गरेपछि प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सरकारले छलफलका लागि बोलाएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका तीन प्रतिपक्ष दल (एमाले, लोसपा, राजपा)ले समान धारणा बनाएर छलफलमा सहभागी हुने जनाएका छन् । ‘सरकारले सोमबार बेलुकादेखि छलफलमा आउन आग्रह गरिरहेको छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता लीलाधर भट्टले भने, ‘छलफलमा जानुअघि तीनवटै प्रतिपक्ष दलहरू बसेर साझा धारणा बनाउने छौं, त्यसका लागि अहिले छलफल भइरहेको छ ।’

उनले तीनवटै विपक्षी दलको साझा धारणा बनाएर सरकारसमक्ष पेस हुने बताए । ‘त्यसका लागि हामी अहिले एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल गरिरहेका छौं,’ नेता भट्टले भने, ‘छलफलबाट समान धारणा बनाएर केहीबेरमै छलफलका लागि जाने छौं ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट नीति र सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले बजेटको सशक्त विरोध गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षसँगै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले समेत बजेटको समर्थन नगरेपछि सरकार संकटमा परेको छ ।

सत्तारुढ दलहरूले आफ्ना प्रदेशसभा सस्यहरूलाई ह्विप जारी गर्दै बजेटमा समर्थन गर्न लगाउने प्रयास गरे पनि सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने त्यसलाई टेरेका छैनन् । सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्ष तीनवटै दल अनुपस्थित थियो भने सत्तापक्षका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यसमेत सभामा उपस्थित रहेका थिएनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक मंगलरबार दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ । त्यसअघि सरकार र प्रतिपक्ष दलबीच असमझ्दारीका विषयमा छलफल हुँदैछ ।

१ असारमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल गर्न भन्दै यस ६ पटक प्रदेशसभा बैठक बोलाइए पनि सत्तारुढ दलकै असहमतिका कारण सबै बैठक स्थिगित भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले ८ असारमा कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएर प्रदेशसभा सदस्यको धारणा मागेका थिए । बैठकमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले बजेको विरोध गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यको विरोधपछि ८ असारमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो । त्यसैगरी १२ असारमा बोलाइएको बैठक पनि प्रदेशसभा सदस्यकै असन्तुष्टिका कारण स्थगित भएको थियो ।

सभामुख थापाले १६ असार लागि तेस्रोपटक प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेका थिए । तर १६ असार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको विरोध गरेपछि सो दिनका लागि बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको सूचना टाँसिएको थियो ।

सभामुख थापाले २३ असारमा पुन: कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक बोलाएर बजेटमाथिको छलफलका लागि सहमति जुटाउने प्रयत्न गरे पनि उनी सफल हुन सकेनन् । त्यसैगरी २६ असारमा बोलाइएको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठक पनि प्रदेशसभा सदस्यकै असन्तुष्टिका कारण सहमति हुन नसकेपछि सो दिन तय गरिएको प्रदेश सभा बैठक पनि स्थगित गरिएको थियो ।

बजेटमाथि छलफल गर्न भन्दै सोमबार बिहान प्रदेशका सभामुख थापाले दलहरूलाई कार्यवयवस्था तथा परामर्श समितिमार्फत छलफलमा बोलाएका थिए । असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण बजेटमाथिको छलफल गर्न प्रदेश सभा बैठक सुचारु हुन दिन सभामुख थापाले गरेको आग्रहहनुसार सोमबार बिहान सत्तारुढ दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले बैठक चल्न दिने सहमति गरेका थिए । सोहीअनुसार सोमबार बिहान प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरिएको भए पनि सो बैठकका लागि समय नपुगेको भन्दै सूचना टाँस गरेर ३ बजे बैठक बस्ने जानकारी सभामुख थापाले दिएका थिए । ३ बजे बोलाइएको बैठकमा सत्ता पक्षका केही प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित र भने प्रतिपक्ष दल बैठकमा गएनन् ।