राज्य संयन्त्र नै पङ्गु बनाउने बिचौलियाको बिगबिगी

नेपाली राजनीतिमा बिचौलियाको बिगबिगी कुन हदसम्म फैलिएको छ र राज्यका शक्तिशाली संस्थाहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न उनीहरू कसरी सफल भइरहेका छन् भन्ने कुराको गम्भीर दृष्टान्त बनेको छ—इनम सापकोटा प्रकरण ।
केही समयअघिसम्म सार्वजनिक वृत्तमा खासै परिचित नरहेका यी युवकको सम्पर्क सञ्जालमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशहरु, प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र विवादास्पद व्यावसायिक पात्रहरूसम्म जोडिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि मुलुकको शक्ति संरचनामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यो सामान्य व्यक्तिको असामान्य पहुँचको कथा मात्र होइन, राज्यका संस्थाहरूभित्र मौलाउँदै गएको अपारदर्शिता र अनौपचारिक शक्तिको खतरनाक चित्र पनि हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँगको सम्पर्कबाट सार्वजनिक बहसमा आएको यो प्रकरण पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग सम्बन्धित संवादका विवरण सार्वजनिक भएसँगै थप गम्भीर बनेको छ । विशेषगरी, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा सापकोटा र न्यायाधीश फुयालबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवादले न्यायिक निष्पक्षताको प्रश्नलाई गिजोल्ने काम गरेको छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार सापकोटाले एउटा मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गर्दै त्यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको सन्देश पठाएका थिए । न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग संवाद भएको र भेटेको स्वीकार गरेका छन्, तर सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर आफूहरूसम्म पहुँच बनाएको र पछि शंका लागेपछि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिएको उनको भनाइ छ । यी परस्पर महत्वपूर्ण विवरणको सत्यता स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट स्थापित हुनुपर्छ ।
यहाँ प्रश्न कसले कसलाई फोन ग¥यो वा कसले कसलाई भेट्यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न हो—विचाराधीन मुद्दाका विषयमा बाह्य व्यक्तिले न्यायाधीशसँग सम्पर्क गर्न सक्ने वातावरण कसरी बन्यो ? कुनै व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको हो भने त्यसको स्रोत र उद्देश्य के थियो ? न्यायाधीश र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्पर्कको मर्यादा के हो ? र, यस्तो प्रयासबारे समयमै संस्थागत जानकारी किन सार्वजनिक भएन ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी प्रकरणलाई केही व्यक्तिबीचको सामान्य चिनजानका रूपमा सीमित गर्नु न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि चरम अन्याय हुनेछ ।
सापकोटाको असाधारण पहुँचबारे राजनीतिक वृत्तमा अनेक चर्चा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटता वा उनको संरक्षण रहेको भनाइदेखि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म पहुँच रहेको दाबी चर्चामा आएका छन् ।
प्रहरीका उच्च अधिकारी र अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कका विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् । तर यस्ता चर्चालाई स्वतः प्रमाणित तथ्य मानेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन । कसैसँग सम्पर्क हुनु र कसैको संरक्षणमा गैरकानूनी काम गर्नु फरक कुरा हुन् । अनुसन्धानले प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय भनेको त्यस्तो पहुँचको प्रयोगबाट कसले के लाभ लियो, कुन निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास भयो र त्यसमा कसैको संलग्नता थियो कि थिएन भन्ने हो ।
यद्यपि, सामान्य पृष्ठभूमिका ढिटोले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक वृत्तका शक्तिशाली पात्रहरूसम्म निरन्तर पहुँच बनाउन सकेको देखिनु आफैँमा गम्भीर अनुसन्धानको विषय हो । पहुँचको प्रयोग नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, मुद्दामामिला वा आर्थिक कारोबार मिलाउन भएको हो भने त्यो केवल नैतिक विचलन होइन, राज्यका संस्थामाथिको अनधिकृत कब्जाको प्रयाससमेत हुन सक्छ ।
सार्वजनिक विवरणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नामसमेत जोडिएर आएको छ । तर न्यायाधीश फुयालले सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि भएको दाबी गरेको बताएका छन् । यसले प्रधानमन्त्री स्वयं संलग्न थिए भन्ने स्वतः प्रमाणित गर्दैन । सरकारले पनि यो विषयमा आफ्नो भूमिका, प्राप्त सूचना र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
विश्वका अन्य मुलुकमा पनि राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग र बिचौलियाको प्रभावले ठूला संकट निम्त्याएका उदाहरण छन् । दक्षिण कोरियाको चोइ सुन–सिल प्रकरण त्यसको उल्लेखनीय दृष्टान्त हो । तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क गुन–हेकी निकट सहयोगी चोइले कुनै औपचारिक सरकारी पदमा नरहे पनि राष्ट्रपतिको निकटताका आधारमा सरकारी मामिला र व्यावसायिक समूहहरूमाथि प्रभाव जमाएको आरोप लागेको थियो ।
उनीमाथि ठूला व्यावसायिक समूहबाट रकम जुटाउन दबाब दिएको र राज्यका गोप्य कागजातसम्म पहुँच बनाएको अभियोग लाग्यो । सन् २०१८ मा उनलाई भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोग र दबाब सिर्जना गरेको कसुरमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले पनि उनको सजाय यथावत राख्यो । उक्त प्रकरणले अन्ततः राष्ट्रपति पार्कले पदत्याग नै गर्नु प¥यो
दक्षिण कोरियाको अनुभवले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ—अनौपचारिक पहुँचको जालो जतिसुकै शक्तिशाली देखिए पनि त्यसलाई अनुसन्धान, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबाट चुनौती दिन सकिन्छ । तर त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र अनुसन्धान गर्ने निकायको स्वतन्त्रता अपरिहार्य हुन्छ । शक्तिशाली व्यक्तिको नाम आउँदैमा अनुसन्धान रोकिने वा सामान्य व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गरेर प्रकरण टुंग्याइने हो भने राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयता झन् खस्किन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा समस्या अझ संवेदनशील छ । यहाँ राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता साझेदारी, नियुक्ति र संस्थागत भागबन्डाका विषयमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । प्रहरी प्रशासनमा सरुवा र बढुवाको राजनीतिक प्रभाव, संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा दलीय स्वार्थ तथा न्यायपालिकामा योग्यताभन्दा निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको भन्ने आलोचना नयाँ होइन ।
यस्तो वातावरणमा बिचौलियाले आफूलाई शक्तिशाली व्यक्तिहरूबीचको सम्पर्क सूत्रका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु आश्चर्यजनक त नहोला, तर लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त घातक भने पक्कै हो ।
सरकारले यस प्रकरणलाई सामान्य प्रहरी अनुसन्धानमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । प्रमाण नष्ट हुन नदिन सम्बन्धित मोबाइल उपकरण, डिजिटल संवाद, आर्थिक कारोबार र सम्पर्क विवरणको विधिसम्मत फरेन्सिक परीक्षण गरिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार बैंक खाताको कारोबार, सम्पत्ति विवरण, भेटघाटको समय र सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाबीचको सम्बन्ध पनि जाँचिनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व, न्यायिक पदाधिकारी, प्रहरी अधिकारी वा व्यापारी जोसुकैको नाम आए पनि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो दलिल राख्ने अवसर दिनुपर्छ र प्रमाणका आधारमा मात्रै कानूनी निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ ।
यसका लागि अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता आवश्यक छ । सरकारले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र गठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्र, समयसीमा र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गर्नु उपयुक्त हुनेछ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्दै सम्बन्धित निकायको भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकाय स्वयं सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वमा पर्ने अवस्था भए त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । दोषी भेटिए कानून बमोजिम कारबाही र निर्दोष ठहरिए आरोपबाट उन्मुक्ति दुवै कुरा प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकारले यो प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउनु हुँदैन । न त आफ्ना निकट व्यक्तिलाई जोगाउने र विपक्षीलाई तर्साउने माध्यम बनाउन मिल्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक रूपमा सुशासन र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् भने त्यसको वास्तविक परीक्षा यही प्रकरणमा हुनेछ ।
आफ्नो नाम दुरुपयोग भएको हो भने त्यो तथ्य सार्वजनिक गर्न र त्यस्तो दुरुपयोग रोक्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ । आफ्नै पक्षका व्यक्ति वा आफूलाई सहयोग गरेका पात्रमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।
इनम सापकोटा प्रकरणले एउटा कठोर प्रश्न पनि तेस्र्याएको छ । त्यो के भने नेपालमा शासन संविधान, कानून र संस्थागत प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ कि शक्तिशाली व्यक्तिहरूको अनौपचारिक सम्पर्क सञ्जालबाट ? यदि कुनै बिचौलियाले न्यायालयदेखि प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वसम्मको पहुँचलाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनाएको छ भने त्यसको अन्त्य एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर मात्र हुँदैन । त्यस्तो पहुँच किन सम्भव भयो, त्यसबाट कसले लाभ लियो र संस्थागत कमजोरी कहाँ छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।
लोकतन्त्रमा पदाधिकारी शक्तिशाली हुन सक्छन्, तर उनीहरू कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। न्यायालयको गरिमा, प्रहरीको व्यावसायिकता र राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता नागरिकको भरोसामा टिकेका हुन्छन्। यही भरोसा भत्काउने गरी बिचौलियाको सञ्जाल फैलिएको छ भने त्यसलाई उखेल्नु राज्यको दायित्व हो। इनम सापकोटा प्रकरण त्यसैले केवल एक व्यक्तिको अनुसन्धान होइन; यो नेपालको राज्यसत्ताले आफ्नै संस्थागत चरित्रको परीक्षा दिनुपर्ने क्षण हो। सरकार यसमा सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले नै सुशासनको नारा वास्तविक प्रतिबद्धता हो वा अर्को राजनीतिक आवरण मात्र भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नेछ।