विद्याको कमब्याक : नेपाली राजनीतिको विडम्वना ?

देशको जेठो राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेसले आफूलाई रुपान्तरण गरेर नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व छान्न आन्तरिक लोकतन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास गरिरहेका बेला अर्को ठूलो राजनीतिक शक्ति नेकपा एमालेभित्र पनि एउटा लाजमर्दो जात्रा चलिरहेको छ । पार्टी पंक्ति तथा जनस्तरबाट पनि अस्वीकृत भएका र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि असान्दर्भिक भइसकेका केही जीर्ण पात्रहरुले अहिले पनि एमाले हडप्न खोजिरहेका छन् । त्यसको एउटा मतियारका रुपमा हालै विद्या भण्डारीलाई च्यासलमा विधिवत् रुपमा भित्राइएको छ ।

पदको मर्यादाभन्दा गुटको स्वार्थ ठूलो भएपछि लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । नेपालमा यस्ता घटना परिघटना बेला बेला दोहरिने गरेका छन् । यसैको पछिल्लो श्रँृखलाका रुपमा रुपमा नेकपा एमाल भित्र पटाक्षेप भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा राख्ने एमालेको निर्णयले यही प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा एउटा पुरानो उखान छ— कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने । त्यसैलाई चरितार्थ गर्दै नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताका रूपमा पुनः स्थापित गरेको छ । राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा दुई पुरा कार्यकाल आठ वर्ष विताएकी विद्यालाई पार्टी राजनीतिमा फर्काएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको वरीयतामा राख्नु एउटा सामान्य संगठनात्मक निर्णय मात्र होइन । यो राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक पदको मर्यादा, राजनीतिक दलहरूको संस्थागत चरित्र र नेपालको गणतान्त्रिक संस्कारमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । , यो नेपाली राजनीतिको एउटा दुर्भाग्य पनि हो।

गएको साता एमालेले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने निर्णय ग¥यो । हिजै मात्र उनले पार्टी अध्यक्ष ओलीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिइन् । पार्टी विधानमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था नभएको अवस्थामा विधानको अवरोध हटाउने प्रावधान प्रयोग गरेर उनलाई दोस्रो वरीयतामा स्थापित गरिएको विषयले निर्णयको प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ । यसबारे सार्वजनिक समाचारहरूले पनि पार्टीभित्रको नेतृत्व संघर्ष र विधानको व्याख्यालाई प्रमुख विवादका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

यो घटनालाई केवल एमालेको आन्तरिक मामिला भनेर पन्छाउन मिल्दैन । किनभने राष्ट्रपति कुनै एउटा दलको अध्यक्ष, महासचिव वा गुटको प्रतिनिधि होइन । राष्ट्रपति राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक संस्था हो, जसले दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिको पदमा पुग्नु र पार्टीको नेतृत्वमा फर्कनुबीच एउटा स्वाभाविक नैतिक दूरी हुनुपर्छ । त्यो दूरी कानुनले अनिवार्य रूपमा कोरेको नहुन सक्छ, तर संवैधानिक मर्यादा र राजनीतिक संस्कारले अवश्य अपेक्षा गर्छ ।

राष्ट्रपति पद दलको स्थायी पेवा हो?

विद्यादेवी भण्डारी एमाले राजनीतिबाटै राष्ट्रपति बनेकी हुन् । उनको लामो राजनीतिक यात्रा, पार्टीप्रतिको निष्ठा र संगठनमा गरेको योगदानलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि राजनीतिमा फर्कने उनको व्यक्तिगत चाहनालाई पनि लोकतान्त्रिक अधिकारको कोणबाट हेर्न सकिन्छ । प्रश्न उनको राजनीतिक अधिकारको होइन । प्रश्न हो, राष्ट्रपतिको सर्वोच्च संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेपछि त्यस पदको गरिमालाई कसरी कायम राख्ने अनि बुझ्ने भन्ने हो ।

राष्ट्रपति पदमा आसीन व्यक्तिले कार्यकालभरि कुनै दलको प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधिबाट आफूलाई अलग राख्नुको उद्देश्य नै राष्ट्रपतिलाई सबै नागरिकको साझा अभिभावकका रूपमा स्थापित गर्नु हो । यदि कार्यकाल सकिनेबित्तिकै उनी फेरि पार्टीको पद, शक्ति, गुट र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा फर्किन्छन् भने स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ— राष्ट्रपतिको निष्पक्षता केवल पदमा रहुन्जेलको औपचारिक पोसाक मात्रै हो ?

यस्तो अभ्यासले भविष्यका राष्ट्रपतिलाई समेत एउटा गलत सन्देश दिन सक्छ । आज राष्ट्रपति बनेको व्यक्ति भोलि फेरि पार्टीको उच्च पदमा फर्कन सक्छ भने राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाह गरिएका निर्णय र व्यवहारलाई पनि भविष्यको दलगत राजनीतिसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । पदमा रहँदा गरिएका निर्णयहरू भोलिको पार्टीगत पुनरागमनका लागि अनुकूलता खोजेर गरिएका थिए कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो शंका सत्य प्रमाणित हुनैपर्दैन, संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर पार्न शंका मात्र पर्याप्त हुन्छ । गणतन्त्रको परिपक्वता पदमा पुग्ने व्यक्तिको उचाइबाट मात्र होइन, पद छाडेपछि उसले देखाउने संयमबाट पनि मापन हुन्छ ।

ओलीको निर्णय ः सिद्धान्तको जित कि शक्तिसन्तुलनको खेल?

विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्काउने विषय एमालेभित्र लामो समयदेखि विवादित थियो । उनको पार्टी सदस्यता र सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनको प्रश्नमा फरक मतहरू सार्वजनिक भएका थिए । पछिल्लो निर्णय भने उनलाई पार्टीको दोस्रो वरीयतामा स्थापित गर्ने तहसम्म पुगेको छ । तर यस घटनाको राजनीतिक मर्यादा र चलखेलका बारेमा प्रश्न उठेका छन् । एमालेको यो निर्णय सिद्धान्त र संगठनात्मक आवश्यकताबाट प्रेरित हो कि पार्टी भित्रको बदलिँदो शक्तिसन्तुलनबाट?

केपी ओलीको नेतृत्वमाथि पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेको बेला भण्डारीलाई उच्च जिम्मेवारी दिनुले नेतृत्व समीकरणमा नयाँ आयाम थपेको छ । महासचिव शंकर पोखरेललगायतका नेताहरूको भूमिका, नेतृत्व उत्तराधिकारको सम्भावना र पार्टीभित्रका विभिन्न शक्तिकेन्द्रबीचको प्रतिस्पर्धालाई यस घटनासँग जोडेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर कसले कसलाई हटाउन चाहन्थ्यो वा कसको दबाबमा निर्णय भयो भन्ने कुरा प्रमाणित तथ्यका रूपमा होइन, राजनीतिक विश्लेषणका विषयका रूपमा लिनुपर्छ ।

तथापि, एउटा कुरा स्पष्ट छ— कुनै नेताको सम्भावित चुनौती व्यवस्थापन गर्न संगठनात्मक पदको पुनव्र्यवस्था गरिएको हो भने त्यसले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । विधान, मर्यादा र प्रक्रिया अनुकूल हुँदा मात्र मान्ने अनि शक्ति जोगाउन आवश्यक पर्दा तिनै प्रावधानलाई आफूखुसी बनाउने प्रवृत्ति संस्थागत राजनीतिका लागि घातक हुन्छ ।

हिजो भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्काउन नमिल्ने तर्क गर्नेहरूले आज किन आफ्नो अडान बदले? हिजो असम्भव भनिएको कुरा आज कसरी सम्भव भयो? यदि विधानमा वरिष्ठ नेताको पद नै थिएन भने त्यसको सिर्जना गर्ने प्रक्रिया कति पारदर्शी र संस्थागत थियो? र यदि यो पद सिर्जना गर्नु आवश्यक थियो भने यसको औचित्य पार्टीका अन्य नेता र कार्यकर्तासामु कुन सिद्धान्तका आधारमा प्रस्तुत गरियो? यस्ता प्रश्नको जवाफ कुनै व्यक्तिको प्रशंसा वा विरोधले दिँदैन । यसको जवाफ विधानको समान प्रयोग, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र संस्थागत जवाफदेहिताले मात्र दिन सक्छ ।

राष्ट्रपति अवकाशपछि पनि साझा नै हुनुपर्दैन?

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको उदाहरण यहाँ सान्दर्भिक छ । उनी नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यकालअघि उनी कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए । तर कार्यकाल सकिएपछि उनले पूर्वराष्ट्रपतिको सार्वजनिक हैसियत कायम राखे र कुनै दलको सक्रिय नेतृत्वमा फर्किएनन् ।

उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेससँग जोडिएको तथ्यले राष्ट्रपति पदमा पुगेपछि दलगत पहिचानभन्दा माथि उठ्नु कति आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई झन् प्रस्ट पार्छ । राष्ट्रपति बनेको व्यक्तिले पार्टी राजनीतिमा फर्कने सम्भावनालाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने कानूनी निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ला । तर दलगत प्रतिस्पर्धामा पुनः प्रवेश नगर्नु पनि एउटा राजनीतिक संस्कार र संस्थागत योगदान हुन सक्छ ।

पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको उदाहरण पनि यही सन्दर्भमा चर्चा गर्न सकिन्छ । माओवादी आन्दोलनबाट आएका पुनले उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । उनको राजनीतिक पृष्ठभूमि माओवादीसँग जोडिएको थियो । तर राष्ट्रपतिको जस्तो सर्वोच्च संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र पदपछिको सक्रिय दलगत भूमिकाबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने अपेक्षा गर्नु अनुचित होइन ।

यहाँ तुलना गर्दा एउटा सावधानी भने आवश्यक छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका समान हुँदैन, र पूर्वपदाधिकारीहरूको राजनीतिक गतिविधि पनि एउटै प्रकारको छैन । त्यसैले सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर दोषी ठह¥याउनुभन्दा उनीहरूले संवैधानिक पदको गरिमा जोगाउन कस्तो व्यवहार गरे भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

तर भण्डारीको हकमा प्रश्न अझ गम्भीर छ । किनभने उनी केवल पूर्वराष्ट्रपति मात्र होइनन्, लामो समय एमालेको नेतृत्वमा रहेकी र पार्टीको आन्तरिक शक्तिसन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व पनि हुन् । यस्तो अवस्थामा उनको पुनरागमनलाई सामान्य सदस्यताको नवीकरणका रूपमा बुझ्न सकिँदैन । यो पार्टीको नेतृत्व संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने राजनीतिक घटना हो ।

विश्व राजनीतिले के सिकाउँछ?

पूर्वराष्ट्रपतिहरूले अवकाशपछि राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विश्वभर एउटै अभ्यास छैन । केही देशमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका छन् भने केहीले सार्वजनिक जीवनमा प्रभाव कायम राखे पनि प्रत्यक्ष दलगत प्रतिस्पर्धाबाट दूरी बनाएका छन् । तर यी उदाहरणलाई हेर्दा पदको मर्यादा, लोकतान्त्रिक संस्थाको स्थायित्व र व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पदबाट बाहिरिएपछि पनि अमेरिकी राजनीतिमा प्रभावशाली व्यक्तित्वका रूपमा रहँदै आएका छन् । उनले आफ्नो दलका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्ने, राजनीतिक विषयमा धारणा राख्ने र सार्वजनिक बहसमा भाग लिने गरेका छन् । तर उनी राष्ट्रपतिको पद छाडेपछि फेरि डेमोक्रेटिक पार्टीको अध्यक्ष बन्ने वा सरकारको नेतृत्वमा फर्कने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छैनन् ।

यसको अर्थ ओबामाले राजनीतिमा कुनै भूमिका खेल्नु हुँदैन भन्ने होइन । यसको सन्देश के हो भने पूर्वराष्ट्रपतिले आफ्नो अनुभव, प्रतिष्ठा र प्रभावलाई प्रत्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सार्वजनिक बहस, लोकतान्त्रिक मूल्य र नयाँ नेतृत्वको विकासमा उपयोग गर्न सक्छन् ।

वामपन्थी राजनीतिमा पदलोलुपताको विरोधाभास

वामपन्थी आन्दोलनले ऐतिहासिक रूपमा वर्गीय समानता, सामूहिक नेतृत्व, श्रमको सम्मान, शोषणविरुद्धको संघर्ष र सामाजिक न्यायको वकालत गरेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई पुँजीवादी व्यक्तिवादको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर व्यवहारमा तिनै पार्टीहरू व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व, पदको निरन्तरता र गुटगत स्वार्थमा फस्न थाले भने उनीहरूको वैचारिक विश्वसनीयता कहाँ रहन्छ?

समाज परिवर्तनको कुरा गर्ने नेताहरू आफैँ पदबाट अलग हुन नसक्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अनिच्छुक हुने र संगठनलाई आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति वामपन्थी राजनीतिमा मात्र सीमित छैन । कुनै व्यक्तिले जीवनभर राजनीति गर्नु आफैँमा दोष होइन । अनुभवी नेताहरूको ज्ञान र अनुभव आवश्यक पर्न सक्छ । समस्या तब सुरु हुन्छ, जब अनुभवको नाममा नयाँ पुस्ताको अवसर रोकिन्छ, संगठनको नियम व्यक्तिको सुविधाअनुसार बदलिन्छ र नेतृत्व परिवर्तनलाई स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्न छाडिन्छ ।

यदि पार्टीको वरिष्ठ पद सिर्जना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नेतृत्वको आलोचना गर्ने वा चुनौती दिन सक्ने शक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नु हो भने त्यसले संगठनलाई तत्काल राहत दिन सक्छ । तर दीर्घकालमा यसले संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउँछ । आज एउटा नेताका लागि विधान लचिलो बनाइन्छ भने भोलि अर्को नेताले पनि आफ्ना लागि त्यही सुविधा माग्नेछ । अन्ततः संगठनमा सिद्धान्तभन्दा पहुँच, योगदानभन्दा गुट र विधिभन्दा नेताको इच्छा निर्णायक बन्न थाल्छ ।

यही कारणले विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमनलाई एमालेको एउटा आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनको घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु अपर्याप्त हुन्छ । यो नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा नेतृत्व हस्तान्तरण, राजनीतिक नैतिकता र संस्थागत लोकतन्त्र कति कमजोर हुँदै गएको छ भन्ने व्यापक बहसको विषय हो ।

पुराना दलहरूको क्षयको अर्काे संकेत

नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूको संकटको जरो केवल उनीहरूको आर्थिक नीति वा सरकार सञ्चालनको असफलतामा मात्र छैन । नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव, पुस्तान्तरणमा अवरोध, गुटबन्दी, अवसरको असमान वितरण र जनताका वास्तविक समस्याबाट टाढिँदै गएको राजनीतिक व्यवहारले पनि उनीहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ ।

नेकपा एमाले मात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र अन्य स्थापित दलहरूले पनि नेतृत्वको निरन्तरता र पुस्तान्तरणको प्रश्नसँग जुधिरहेका छन् । वर्षौँदेखि एउटै अनुहारहरू शीर्ष पदमा घुमिरहने, नेतृत्वको विकल्प खोज्नेलाई संगठनभित्र सहज वातावरण नदिने र नयाँ पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण स्थान दिन नसक्ने प्रवृत्तिले पुराना दलहरूलाई क्रमशः कमजोर बनाएको छ । यो प्रवृत्तिलाई विस्तारै निस्तेज पार्ने तहमा नेपाली काँग्रेस भने अघि बढेको देखिन्छ । तर अहिलै निश्कर्ष निकाल्ने अवस्था भने बनिसकेको छैन ।

एमालेले कस्तो सन्देश दिन खोजेको?

पूर्व राष्ट्रपतिलाई भण्डारीलाई पार्टी भित्र दोस्रो दिँदा अनेकन सन्देश प्रवाहित भएका छन् । पहिलो, पार्टीमा नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्नेभन्दा पुराना शक्ति–केन्द्रहरूलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने प्राथमिकता कायम छ भन्ने सन्देश जान सक्छ । दोस्रो, विधान र संगठनात्मक प्रक्रियाभन्दा नेतृत्वको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइन्छ भन्ने धारणा बलियो हुन सक्छ । तेस्रो, राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक पदलाई समेत भविष्यको पार्टीगत शक्तिसँग जोडेर हेर्ने संस्कार विकास हुन सक्छ । चौथो, युवा कार्यकर्ता र नयाँ पुस्ताका नेताहरूले संगठनभित्र आफ्नो भविष्य सीमित देख्न सक्छन् । जब नेतृत्वका महत्वपूर्ण पदहरू पुरानै शक्तिकेन्द्रहरूको व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छन्, तब नयाँ पुस्ताले राजनीतिक दलभित्र अवसर खोज्नुभन्दा बाहिर विकल्प खोज्न थाल्छ ।

यसको परिणाम निर्वाचनमा देखिन सक्छ । पुराना दलहरूका लागि मतदाता केवल उनीहरूको इतिहास वा वैचारिक विरासतका आधारमा मतदान गरिरहने छैनन् । मतदाताले नेतृत्वको व्यवहार, जवाफदेहिता र परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता पनि मूल्याङ्कन गर्छन् ।

त्यसैले एमालेको यो निर्णयले तत्काल पार्टीभित्र केही शक्ति–सन्तुलन मिलाएको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन राजनीतिक उपलब्धि मान्न सकिँदैन । पार्टीको वास्तविक शक्ति कुनै नेताको वरिपरि कति प्रभावशाली व्यक्तिहरू जम्मा छन् भन्नेमा होइन, उसले जनताको विश्वास कति कायम राख्न सकेको छ भन्नेमा निहित हुन्छ ।

देशका लागि राजनीति कि पदका लागि देश?

नेपालमा बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन, कमजोर सार्वजनिक सेवा, अनियमितता, आर्थिक अवसरको अभाव र सुशासनको संकटजस्ता समस्या विद्यमान छन् । नागरिकले राजनीतिक दलहरूबाट यी समस्याको समाधान खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई नेताहरूको पद व्यवस्थापन, गुटगत समीकरण र नेतृत्व उत्तराधिकारको निरन्तर नाटकले कति राहत दिन्छ ?

जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने ठोस योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिक दलहरू आफ्नै नेतृत्वको व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले फेरि पार्टीको पद लिन पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रश्न हुन सक्छ । तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न पार्टीले कम्तीमा तीन प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

पहिलो, यो निर्णयले पार्टीको नीति, संगठन र जनसम्बन्धमा के सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ? दोस्रो, यस निर्णयले नेतृत्व हस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउँछ ? तेस्रो, राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक पदको गरिमा र निष्पक्षताप्रतिको सार्वजनिक विश्वासलाई कसरी जोगाउँछ ?

यी प्रश्नको जवाफबिना पद सिर्जना गर्ने, वरीयता निर्धारण गर्ने र शपथ खुवाउने कार्यले संगठनात्मक उपलब्धिभन्दा राजनीतिक तमासाको अनुभूति बढी गराउन सक्छ ।

पदबाट अवकाश लिनु पराजय होइन

लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जीवनभर राजनीतिबाट निष्कासित गर्न सकिँदैन । पूर्वराष्ट्रपति पनि यो देशको नागरिक नै हुन् । उनीहरूलाई आफ्नो विचार राख्ने, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने र कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तर राष्ट्रपतिको पदमा पुगेको व्यक्तिले आफ्नो राजनीतिक अधिकार र सार्वजनिक पदको मर्यादाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी राजनीतिक दलले पनि आफ्नो संगठनात्मक आवश्यकता र संवैधानिक संस्थाप्रतिको सम्मानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ ।

विद्यादेवी भण्डारीको एमाले पुनरागमनको मूल विवाद यही हो । यसलाई केवल ओलीको प्रशंसा वा विरोध, भण्डारीको समर्थन वा असमर्थनमा सीमित गरियो भने बहसको सार हराउँछ । वास्तविक प्रश्न के हो भने नेपालको राजनीति संस्थागत नियमबाट सञ्चालित हुन्छ कि नेताहरूको सनकमा ?

केपी ओलीले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिएर पार्टीभित्रको कुनै तत्कालीन चुनौती व्यवस्थापन गर्न खोजेका हुन् भने पनि त्यो रणनीति कति सफल हुन्छ भन्ने समयले देखाउला । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, त्यो के हो त भन्दा पद र गुटको व्यवस्थापनले जनताको विश्वास पुनः प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि नेतृत्वको आत्मसमीक्षा, विधिको सम्मान, पुस्तान्तरण र जनजीविकाका सवालमा ठोस परिणाम आवश्यक हुन्छ ।

राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि पदमा पुग्नु होइन, संस्थाको मर्यादा जोगाउन सक्नु हो ।नेतृत्वको महानता आफूलाई सधैँ अपरिहार्य प्रमाणित गर्नुमा होइन, आफू नभए पनि संस्था चलिरहने वातावरण बनाउनुमा हुन्छ । विगतमा पदमा रहँदासमेत विद्याले पार्टी तहका वैठक र निर्णयहरु शीतल निवासमा गर्ने विचित्रको मानक स्थापित गरिन्, जो नेपाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि कलंक बन्न पुगेको छ ।

राष्ट्रपति पद कुनै दलको स्थायी सम्पत्ति होइन, पार्टीको विधान कुनै नेताको निजी औजार होइन र लोकतन्त्र कुनै गुटको शक्ति जोगाउने कवच होइन । यी तीनवटै सत्य बिर्सिने हो भने आजको निर्णयले कुनै नेतालाई तत्काल लाभ पु¥याउला, तर भोलिको राजनीतिलाई अझ अविश्वसनीय बनाउनेछ । अनि जनताले पुराना दलहरूलाई इतिहासका गौरवशाली अध्यायका रूपमा मात्र सम्झने दिन टाढा रहने छैन ।

कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा देखाएर क्षणिक ताली त पाइएला, तर त्यसैलाई राजनीतिक उपलब्धि ठानियो भने यसको मूल्य अन्ततः सम्बन्धित दलले मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले चुकाउनुपर्नेछ ।