काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायालयको स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि निहीत स्वार्थका लागि मनोगत आधारमा गरिने आलोचनाले न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा र जनआस्थामा आँच पुग्ने बताएका छन् ।
शनिबार उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको २५ औँ वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालतको काम कारबाहीप्रति स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणी स्वाभाविक भएको बताए । तर न्यायालयको आलोचना गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘न्याय पाउनु जनताको आधारभूत अधिकार हो । राज्यले जनतालाई न्याय प्रदान गर्न आवश्यक संरचना, उपयुक्त कानुनी व्यवस्था, सक्षम जनशक्ति जस्ता अत्यावश्यक विषयहरुको प्रबन्ध गरेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधारशिला भएको बताए । यस्ता आधारभूत मान्यताको अभावमा सभ्य समाजको निर्माण हुन नसक्ने भन्दै नागरिकको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व न्यायपालिकाको काँधमा रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण तथा सन्तुलन जस्ता विषयहरु वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधारशिला हुन्, जसको अभावमा सभ्य समाजको निर्माण हुन सक्दैन। यिनै वास्तविकताहरुलाई आत्मसात गरी आधुनिक राज्य प्रणालीमा नागरिकहरुको संरक्षण गर्ने गुरुत्तर दायित्व न्यायपालिकाको काँधमा रहेको हुन्छ ।’
न्यायपालिकाले संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीको मात्र प्रयासबाट पूरा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
कानुन व्यवसायीको समेत साझा प्रयास आवश्यक रहेको भन्दै उनले दक्ष र निष्ठावान् कानुन व्यवसायीको योगदानबाट मात्रै न्यायपालिका आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्षम हुने बताए ।
उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीका साथै कानुन व्यवसायी समेतको साझा प्रयासबाट मात्र पुरा गर्न सम्भव छ भन्ने मलाई लागेको छ । दक्ष एवं निष्ठावान कानुन व्यवसायीको योगदानबाट मात्रै न्यायपालिका आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्षम बन्दछ। न्यायपालिका कानुन व्यवसायीहरुको आफ्नै संस्था हो ।’
बार र बेन्चबीच कुनै विषयमा फरक बुझाइका कारण असहजता उत्पन्न भए त्यसलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा समेत प्रधानन्यायाधीश शर्माले जोड दिए । आम नागरिकको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी भएको उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाका काम कारबाहीलाई पारदर्शी, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन न्यायिक नेतृत्व प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
सेवाग्राहीमैत्री अदालत बनाउने उद्देश्यले आफूले प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेपछि मुद्दामा भएका आदेश सोही दिन सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको उनले जानकारी दिए ।
एक अदालतबाट भएको आदेशलाई अर्को अदालतबाट प्रमाणित गरी लिन सकिने व्यवस्था गर्न आवश्यक नियम तर्जुमाको क्रममा रहेको पनि उनले बताए । त्यससम्बन्धी नियमावली संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र प्रकाशित भएपछि व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालतले फैसला लेखनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको पनि बताए । उनले चालु वर्षलाई फैसला लेखन वर्षका रूपमा लिएको जानकारी दिँदै पुराना मुद्दाका फैसला लेखनलाई पुस मसान्तसम्म टुंग्याउने योजना रहेको बताए ।
उनले मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण तथा कागजात खण्ड–खण्ड गरी झिकाउने र पटक–पटक आदेश माग गर्ने अभ्यासले समेत सुनुवाइ व्यवस्थापनमा असर पारिरहेको बताए ।
यस्तो अभ्यासले छिटोछरितो न्याय सम्पादनमा प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने भन्दै उनले मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि उपलब्ध यथार्थ र प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
प्रतिक्रिया