काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १५ औँ महाधिवेशनको तयारी चलिरहेका बेला विशेष महाधिवेशनको वैधानिकताबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतको पुनरावलोकन बेञ्चमा विचाराधीन छ ।
यही विवादकै बीच कांग्रेस नेता गुरु बरालले विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पु¥याएको दाबी गर्दै आफूहरू १४ औँ महाधिवेशनको वैधानिकताका आधारमा समानान्तर रूपमा १५ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको बताएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनपछि बनेको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएपछि त्यसविरुद्ध पार्टीभित्रको एक पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो । अदालतले आयोगको निर्णयलाई सदर गरे पनि त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता भएपछि अहिले मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण बेञ्चमा विचाराधीन छ । यही प्रक्रियाबीच दुवै पक्षले महाधिवेशनको तयारीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा बरालले विशेष महाधिवेशनलाई वैध ठहर गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, ऐन र पार्टीको परम्पराविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको कानुनी लडाइँ जारी रहेको बताए ।
उनका अनुसार डिभिजन बेञ्चको निर्णयप्रति राजनीतिक असहमति भए पनि आफूहरूले त्यसलाई सम्मान गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत न्यायको अपेक्षा राखेका छन् । ‘हामीलाई विश्वास छ, सर्वोच्च अदालतले १४ औँ महाधिवेशनलाई नै वैधानिकता दिएर १५ औँ महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्ने बाटो खोल्नेछ,‘ उनले भने । बरालले पार्टीभित्रको विवाद जित–हारको विषय बनाउनुको सट्टा एकताबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूहरूले सानेपामा रहेको नेतृत्वसँग पटक–पटक संवादको प्रयास गरे पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए ।
‘कसैको जित र हारको रूपमा यो विवादलाई अगाडि बढाउँदा पार्टी दीर्घकालीन रूपमा कमजोर हुन्छ । कमजोर कांग्रेसले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै जोगाउन सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,‘ उनले भने ।
विशेष महाधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै बरालले त्यसले पार्टीलाई अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको पनि तर्क गरे । उनले विशेष महाधिवेशनबाट अगाडि बढेको नेतृत्वले चुनावमा पराजय बेहोरेको उल्लेख गर्दै त्यसले कांग्रेसको राजनीतिक हैसियत खस्किएको दाबी गरे ।
निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बरालले आयोगमा ‘सेटिङ’ भएको आरोपसमेत लगाए । यद्यपि उनले सर्वोच्च अदालतबारे त्यस्तो आरोप लगाउन आफू इच्छुक नरहेको स्पष्ट गरे । ‘निर्वाचन आयोगमा सेटिङ भएको दाबी गर्छु । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति हाम्रो राजनीतिक असहमति भए पनि कानुनी राज्य मान्ने पार्टीका रूपमा हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ,‘ उनले भने ।
अदालतको आदेश नआएसम्म दुवै पक्षले आफ्ना राजनीतिक गतिविधि जारी राख्ने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन मुद्दामा अन्तिम निर्णय नगरेसम्म आफूहरूले १५ औँ महाधिवेशनको तयारी रोकिने अपेक्षा गरेको भए पनि अदालतले तत्काल रोक लगाउन आवश्यक नदेखेपछि समानान्तर तयारी अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ छ ।
बरालका अनुसार भदौ १७ गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरी समानान्तर महाधिवेशनको औपचारिक तयारी अगाडि बढाइनेछ । ‘सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई हामी शिरोधार्य गर्छौँ । तर अदालतले रोक नभनेसम्म राजनीतिक गतिविधि अघि बढ्छ,‘ उनले भने ।
उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित आलोचनाबारे पनि टिप्पणी गर्दै केही नेताले योजनाबद्ध रूपमा देउवालाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए । गगन थापाले देउवालाई भेट्न समय नपाएको विषयलाई उनले ‘मिडियाबाजी’को संज्ञा दिए ।
‘महामन्त्रीलाई सभापतिलाई भेट्न पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । समय नदिएको भन्ने प्रचार कृत्रिम हो,‘ उनले भने । बरालले पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण कमजोर बनेको दाबी गर्दै नेतृत्व पक्षले पटक–पटक प्रतिबद्धताविपरीत व्यवहार गरेकाले संवाद कठिन भएको बताए । उनले डा. शशाङ्क कोइरालाले एकताका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै अझै पनि एकताको सम्भावना समाप्त नभएको बताए ।
न्यूज बैंकसँगको कुराकानीका क्रममा उनले देशमा लगातार देखिएका प्राकृतिक विपत्तिलाई राजनीतिक र सामाजिक आत्मसमीक्षासँग जोडेर व्याख्या गरे । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो र अन्य विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका राजनीतिक दल र समाजले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्नुपर्ने समय आएको तर्क गरे ।
पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिरमा पसिनाको प्रसंग
बरालले पलाञ्चोक भगवतीको मन्दिरमा पसिना आएको घटनापछि ठूलो विपत्ति आएको भन्ने प्रसंगसमेत उल्लेख गर्दै नेपालको सांस्कृतिक र आध्यात्मिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
‘हामीले विकास र सुधारका नाममा प्रकृति र समाजसँगको सन्तुलन बिगा¥यौँ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आत्मसमीक्षा गरेर सही दिशामा फर्कनुपर्छ,‘ उनले भने ।
उनले वर्तमान राष्ट्रिय संकटका बेला कांग्रेस विभाजित हुनु देशका लागि हितकर नहुने दोहो¥याउँदै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयपछि पार्टीलाई एउटै वैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने आफ्नो पक्षको अडान दोहो¥याए। यद्यपि वर्तमान नेतृत्व त्यसमा तयार नदेखिएकाले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी राजनीतिक बाध्यता बनेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया