काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत विकास विभागसमक्ष विद्युत आयोजना विकास तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित १३ बुँदे माग तथा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
इप्पानको टोलीले विद्युत विकास विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक सागरराज गौतमलाई भेटेर विद्युत उत्पादन, प्रसारण, अनुमतिपत्र, वातावरणीय स्वीकृति, आयोजना निर्माण तथा विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि सुधारको माग गरेको हो।
भेटमा महानिर्देशक गौतमले विद्युत क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विभागका नीतिगत तथा कार्यान्वयनका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले विभागमा आउने फाइलको कामलाई तीव्र बनाउँदै आगामी दिनमा कार्यप्रणाली थप चुस्त, प्रभावकारी र समयबद्ध बनाउने बताए।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै गौतमले निजी क्षेत्रका व्यावहारिक समस्या तथा कठिनाइ सम्बोधन गर्न विभाग सकारात्मक रूपमा अघि बढ्ने बताए।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत विकास विभाग निजी क्षेत्रका लागि पहिलो प्रवेशद्वार भएकाले अनुमतिपत्र, स्वीकृति तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया सहज र समयबद्ध बनाउनुपर्ने बताए।
उनले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने माग गरे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकेका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र पीपीए हुन नसकेको कारणले मात्र खारेज गर्नु अन्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
‘पीपीए नै हुन नसकेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ,’ डाँगीले भने, ‘सरकारी निकायबाट पीपीए रोकिएको अवस्थाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएर अनुमतिपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था न्यायोचित हुँदैन।’
इप्पानले विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्दा प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्रसमेत एकैपटक जारी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। उत्पादन आयोजना र प्रसारण लाइनका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना विकासमा समय तथा प्रशासनिक जटिलता बढाएको इप्पानको भनाइ छ।
विभागभित्रका विभिन्न महाशाखाबाट हुने स्वीकृति प्रक्रियामा रहेको दोहोरोपन हटाएर एकीकृत र समयबद्ध प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) लगायतका वातावरणीय अध्ययनलाई सरल, एकीकृत र समयबद्ध बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।
इप्पानले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार ५० वर्ष कायम हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेको छ।
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, एउटै नदी करिडोरमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा प्रसारण प्रणालीको विकास र सञ्चालनमा आयोजनाबीच समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण गम्भीर क्षति भएका जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा दुई वर्ष थप गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयातमा भन्सार तथा महसुल छुट दिनुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।
ईआईए तथा आईईई स्वीकृत भएपछि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक अन्य प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायबीच सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ। आयोजनाको डिजाइन वा स्वरूपमा सामान्य परिवर्तन हुँदा पुनः नयाँ वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाई पूरक वातावरणीय अध्ययनबाट प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।
त्यस्तै, एउटै आयोजनाका लागि विभिन्न चरणमा पटक–पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी वातावरणीय अध्ययन तथा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया एकीकृत गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
प्रवद्र्धकको कारण नभई वातावरणीय स्वीकृति, सरकारी निकाय वा प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज हुने अवस्था आएमा अनुमतिपत्र वा आवेदन यथावत् कायम राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ। साना विवरण अपुग भएको भन्दै जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सम्बन्धित कम्पनीसँग समन्वय गरेर आवश्यक विवरण माग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ।
सौर्य आयोजनाको निर्माणका क्रममा डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सोही सबस्टेसनमा जडान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न तथा क्षमता विस्तार गर्न चाहने आयोजनालाई आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ।
त्यस्तै, एउटै प्रसारण करिडोरमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न सकिने अवस्थामा त्यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिई सम्बन्धित आयोजनाबीच समन्वय गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ। माथिल्लो तटीय आयोजनाका कारण तल्लो तटीय आयोजनाको उत्पादन वा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परे उचित क्षतिपूर्ति दिने नीति बनाउनुपर्ने पनि इप्पानले माग गरेको छ।
बाढी, वातावरणीय अध्ययन, सरकारी निकाय वा प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भए आवश्यक छुट तथा सहुलियतको प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अघि बढाई एकैपटक स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा आयोजनाका लागि आवश्यक उपकरण र पार्टपुर्जा आयातमा देखिएका प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले राखेको छ।
महानिर्देशक गौतमले इप्पानबाट प्राप्त सुझाव तथा मागलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणका नीतिगत र कार्यान्वयनसम्बन्धी चुनौती समाधान गर्न विभाग अघि बढ्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया