संसदलाई पङ्गु बनाउने र लोकतन्त्रको क्षयीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ : सांसद सुवेदी

काठमाडौं । नेकपा राष्ट्रिय सभाका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय सर्वोच्चतामाथि खतरा उत्पन्न भएको टिप्पणी गरेका छन् । 
राष्ट्रिय सभा (एक्काइसौँ अधिवेशन) को बैठकमा बोल्दै उनले सही बजेट र प्रभावकारी कार्यक्रम आए अधिवेशनले सार्थकता पाउने बताए । तर राष्ट्रपतिबाट संसद आह्वान भइसकेपछि बैठक प्रारम्भ हुनुअघि नै सरकारको सिफारिसमा संसद स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘सहि बजेट आओस्, सहि कार्यक्रम आओस् । त्यसले निश्चित रुपमा यो अधिवेशनलाई सार्थकता दिनेछ । तर राष्ट्रपति महोदयबाट संसद आह्वान गरिसकेपछि बैठक प्रारम्भ नै नभइ सरकारको सिफरिसमा स्थगित गरी जो अध्यादेशहरु आए यी गम्भीर विषयहरु छन् । यो अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको परम्परा विपरित छ ।’ 
सुवेदीले अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यास बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको विपरित रहेको आरोप लगाए । उनले सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गर्दै सदनलाई छल्ने काम गरेको बताए ।
दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त र परिवर्तनको नारा दिएर बनेको सरकारले गम्भीर विषयमा समेत अध्यादेशको सहारा लिनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्नको विषय बनेको उनको टिप्पणी थियो ।
उनले भने, ‘सरकारले संसदको सर्वोच्चतालाई अवमूल्यन गरेको छ । सदनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रक्रिया लोकतन्त्रको खिलाफमा देखिन्छ । करिब दुई तिहाइ बहुमत समर्थन प्राप्त गरेको र परिवर्तनको चर्को नारा दिएर उदाएको यो सरकारले गम्भीर विषयहरुमा अध्यादेशको सहारा लिनु नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रश्न उब्जिएको छ ।’
उनले संविधानको धारा ११४ ले तत्काल आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै संसद राष्ट्रिय बहस र जवाफदेहीताको सर्वोच्च थलो भएको बताए ।
संसद छल्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक विवेकमाथिको अपमान भएको तथा विधिको शासनलाई बेवास्ता गर्नु भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा ११४ ले तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेशको कल्पना गरेको छ । संसद राष्ट्रिय बहस र जवाफदेहिताको सर्वोच्च थलो हो । यो सरकारले गम्भिरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ । संसद छल्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सामूहिक विवेकलाई अपमान गर्नु हो । विधिको शासनलाई वेवास्ता गर्नु हो । संसदलाई पङ्गु बनाउने मात्र होइन लोकतन्त्रको क्षयीकरण पनि यो सरकारले गर्न खोजेको छ । बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन गर्नु भनेको लोकतन्त्र माथिको खतरा हो । संसद रोकेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गर्ने कुरा प्रक्रियागत विषय मात्र होइन, सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ ।’
सुवेदीले बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रमाथिको खतरा भएको उल्लेख गर्दै संसदलाई पङ्गु बनाउने र लोकतन्त्रको क्षयीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।