अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी महासंघद्वारा ‘थापागाउँ घोषणापत्र–२०८३’ जारी

काठमाडौं । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको बृहत राष्ट्रिय भेलाले ‘थापागाउँ घोषणापत्र–२०८३’ जारी गरेको छ ।
नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघको आयोजनामा काठमाडौंको थापागाउँमा १२ गते सम्पन्न भेलाले पेशागत सुरक्षा, स्थायित्व र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मागहरूलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
भेलाले अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, सम्मानजनक सेवा–सुविधा र शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा अघि सारेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, श्रमको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा तथा गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गराउन राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा भेलाले जोड दिएको छ ।
घोषणापत्रमा पेशागत स्वतन्त्रता, संगठन गर्ने अधिकार र लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन अभ्यासलाई सुदृढ गर्दै अस्थायी जनशक्तिको साझा आवाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै आन्दोलन, वार्ता र निर्णय प्रक्रिया पूर्ण लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बालअधिकार र गुणस्तरीय शिक्षालाई ध्यानमा राख्दै अस्थायी जनशक्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । कुनै पनि दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर अभियानलाई पेशागत र निष्पक्ष रूपमा अघि बढाइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
भेलाले अस्थायीकरण, सेवा–सुविधामा विभेद, नीतिगत अन्योल र भविष्य असुरक्षालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।
त्यस्तै, आगामी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा सबै प्रकारका अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यायोचित र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको प्रावधान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । सरकार, शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग नियमित संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोज्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा उमेर पुगेका तथा स्वेच्छिक रूपमा सेवाबाट बाहिरिन चाहनेलाई सम्मानजनक ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, सबै अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी पेशागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
रिक्त राहत तथा अस्थायी दरबन्दीलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने र कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि उमेर हद हटाउनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।
निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
भेलाले देशभरका अस्थायी शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई साझा मुद्दामा एकताबद्ध भई आन्दोलन, संवाद र गुणस्तरीय शिक्षा अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
भेलाका संयोजक विष्णु खत्रीले अस्थायी शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म अभियान निरन्तर रहने बताएका छन् ।