काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले शीतभण्डार निर्माण अनुदान कार्यक्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा बैकुण्ठ अधिकारी सहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन भएको कार्यक्रममा झुट्टा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ ६ पैसा बराबरको गैरकानुनी भुक्तानी गरिएको आरोप छ। आयोगका अनुसार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि कार्यसम्पादनमा गम्भीर अनियमितता भएको पाइयो।
अनुसन्धानबाट परामर्श, नापजाँच, डीपीआर तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा अस्वाभाविक लागत अनुमान गरिएको र खुला प्रतिस्पर्धा बिना नै कागजात स्वीकृत गरी सोझै खरिद गरिएको ठहर गरिएको छ। साथै, आवश्यक परीक्षण र चेकजाँच नगरी बद्नियतपूर्वक भुक्तानी गरिएको आयोगको दाबी छ।
स्थलगत अनुगमनका क्रममा निर्माण गरिएको शीतभण्डार जीर्ण तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा भेटिएको आयोगले जनाएको छ।
यस प्रकरणमा तत्कालीन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्रीधर ज्ञवाली, कृषि प्रसार अधिकृत मुकेश रामजाली नेपाली, लेखा अधिकृत लक्ष्मण पौडेल, सह–लेखापाल अजय मिश्र लगायत विभिन्न सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि मुछिएका छन्।
आयोगले सबै प्रतिवादीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विगो असुल, जरिबाना तथा कैद सजायको माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया