लन्डन। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनए महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष मतदान गर्नु पर्ने जनाएका छन्।
आइत बार समाज टाइम्स अनलाइनका प्रधान सम्पादक बिष्णु हरि घिमिरेसंग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै आचार्यले संघभित्रको विवादका कारण पनि एनआरएनका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको स्वीकार गरे । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गत वर्ष मे महिनामा भएको एकता अधिवेशन र त्यसपछि गठन भएको नयाँ कार्यसमिति (महेश श्रेष्ठको नेतृत्व) लाई आफुले रचनात्मक समर्थन गरिरहेको पनि उनले बताए ।
उनले संस्थामा वास्तविक एकताका लागि केही आधारभूत सर्तहरू पनि अगाडी सारे । अनलाइन वा प्रविधिको नाममा हुने निर्वाचन धाँधली रोक्न ‘इन-पर्सन भोटिङ’ (भौतिक उपस्थितिमा गरिने मतदान) हुनुपर्ने उनको अडान छ । यसैगरी डेलिगेट छनोट र सदस्यता प्रणाली पूर्ण रूपमा निष्पक्ष हुनुपर्ने र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा एकता महाधिवेशनको निर्णय अनुरुप महाधिवेशन गर्नु पर्ने उनले बताए । “संसार भरिका सबै नेपाली सदस्य र डेलिगेट्स बन्न पाउने, कुनै पनि पदमा उम्मेद्वारी दिन पाउने र प्रत्यक्ष रुपमा उपस्थित भएर मतदान गर्ने अभ्यास हामीले एकता महाधिवेशनमा गरि सकेका छौं। अब त्यसमा दायाँबायाँ गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन,” उनले भने।
पूर्व अध्यक्ष आचार्यले आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा आचार्यले सबै राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा ८० लाख प्रवासी नेपालीका समस्या र देश विकासमा उनीहरूको भूमिकालाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरे । उनले नेताहरूले विदेशमा आउँदा आश्वासन दिने तर नेपाल फर्केपछि कार्यान्वयनमा चासो नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए।
नयाँ नियमप्रति कडा आपत्ति
गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (एनआरएन कार्ड) वितरणमा सरकारले ल्याएको नयाँ नियमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आचार्यले कर्मचारीतन्त्रको अदूरदर्शी निर्णयका कारण विश्वभरका लाखौँ गैरआवासीय नेपालीहरू समस्यामा परेको बताए ।
विगत १५ वर्षदेखि नेपाली दूतावासहरूले आवश्यक कागजात पुगेपछि सोही दिन एनआरएन कार्ड वितरण गर्दै आएका थिए। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रअनुसार अब एनआरएन कार्ड लिनका लागि पनि नागरिकता लिए सरहकै लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आचार्यका अनुसार, अब कार्ड लिनका लागि पनि सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता र राहदानी परित्याग गरेको रेकर्ड जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै प्रमाणित भएर आउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रक्रियाका कारण दूतावासबाट परराष्ट्र, परराष्ट्रबाट गृह र गृहबाट जिल्ला प्रशासनसम्म फाइल घुम्न वर्षौँ लाग्न सक्ने र हाल विश्वभरका दूतावासबाट कार्ड वितरण ठप्प भएको उनले जानकारी दिए । “प्रविधिको युगमा अनलाइनबाटै कार्ड दिनुपर्नेमा झन्झटिलो नियम बनाएर नागरिकलाई दुःख दिने काम भएको छ,” आचार्यले भने ।
संविधानले व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट पहिलो एनआरएन नागरिकता लिएका आचार्यले भने, “नागरिकता प्राप्त गरेको साढे दुई वर्ष भइसक्यो, तर नियमावली र कानुनी स्पष्टता नहुँदा यो अहिलेसम्म केवल ‘कागजको खोस्टो’ जस्तै भएको छ।”
नागरिकता पाएकाहरूले पनि नेपालमा जग्गा पास गर्न, लगानी गर्न वा व्यावसायिक काम गर्न अझै पुरानै कानुनी बाधा खेपिरहनुपरेको उनले जनाए। यसले गर्दा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजाने क्रम बढेको र मुलुकलाई ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
प्रतिक्रिया