विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा जरिवाना छुट दिने निर्णय गरे पनि संघीय सरकारले समन्वय नगर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भदौ २४ गतेपछि सेवा सञ्चालन नभएसम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानेर जरिवाना छुट दिने निर्णय कोसी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । तर, संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले सफ्टवेयरमा छुटको प्रावधान नमिलाएकाले सेवाग्राहीले अझै जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ ।
कोसीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बिहीबार (कात्तिक २७) विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले पटक–पटकको लिखित तथा मौखिक अनुरोधपछि पनि सुनुवाइ नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले तत्काल सफ्टवेयरमा आवश्यक व्यवस्था मिलाई जरिवाना छुटको निर्णय लागू गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनका अनुसार भदौ २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण लाइसेन्स सर्भरमा व्यापक क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि लामो समय सेवा अवरुद्ध रहँदा धेरै सेवाग्राहीको नवीकरण म्याद सकिएको थियो ।
कोसी सरकारले उक्त अवरोध अवधिमा म्याद सकिएका लाइसेन्सका जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरे पनि संघीय सरकारको सहकार्य नहुँदा निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया