सेबोनको ढिलाइ र कानुनी अस्पष्टताले जलविद्युत आयोजना संकटमा : बलराम खतिवडा

आईपीओमार्फत पूँजी जुटाउने तयारीमा रहेका ४३ वटा र राइट शेयरमार्फत पूँजी जुटाउने प्रक्रियामा रहेका सातवटा आयोजना गरी ५० जलविद्युत आयोजनाको आइपीओ रोकिएको छ । यसबाट करिब १ खर्ब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति उर्जा क्षेत्रले व्यहोरेको छ ।

बलराम खतिवडा – महासचिव [स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)]

काठमाडौं । विगत २८ महिनादेखि प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद (राइट) शेयर निष्कासन रोकिँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको ऊर्जा उत्पादकहरुको गुनासो छ । आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउने प्रमुख माध्यम अवरुद्ध हुँदा सयौं मेगावाटका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने स्थितिमा पुगेको र अस्वाभाविक रूपमा लागत बढेको उनीहरुको भनाई छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा हालसम्म करिब ४३ वटा आईपीओमार्फत पूँजी जुटाउन तयारी अवस्थामा रहेका र बाँकी राइट शेयरमार्फत पूँजी बढाउने प्रक्रियामा रहेका गरी ५० आयोजनाको आईपीओ रोकिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार,‘२८ महिनादेखि आईपीओ र राइट शेयर दुवै रोकिँदा आयोजनाहरू ठप्प छन् । त्यसले गर्दा लगानी जुटाउन गाह्रो भएको छ । छोटो अवधिका ऋणहरू तिर्ने म्याद पनि आइसकेको छ, जसले थप आर्थिक दवाव सिर्जना गरेको छ ।’ हालसम्मको अध्ययनले यो रोकावटका कारण करिब १ खर्ब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति उर्जा क्षेत्रले व्यहोरेको छ ।

उनले भने,‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मा प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो समस्या आएको हो । कानुनअनुसार आवश्यक सबै कागजात र प्राविधिक विवरण बुझाइसकिएको छ । तर निर्णय गर्ने तहमा ढिलाइ भएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’ उनले थपे, ‘कानुनी रूपमा प्रक्रिया पूरा भएर पनि निर्णय नहुने अवस्था अन्यायपूर्ण हो । यसले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई मर्का पारेको छ । त्यसैले अब कानुनी उपायमा जानुको विकल्प बाँकी छैन ।’

सेबोनमा करीब ४८ दिनसम्म चलेको कर्मचारी आन्दोलनले पनि केही समय काममा प्रभाव पारेको थियो । तर अहिले त्यो आन्दोलन पनि अन्त्य भइसकेको छ  । अब कुनै बहाना बाँकी नभएको बताउँदै उनले भने, ‘यदि अब पनि निर्णय भएन र काम अघि बढेन भने हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’

उर्जा उत्पादकहरूले यसअघि प्रेस मिटमार्फत आफ्ना माग र समस्या सार्वजनिक गर्दै सेबोन र अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन ्। तर अझैसम्म ठोस निर्णय नआएपछि असन्तुष्टि बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सेबोनले कानुनमा समेत नभएको रियल नेटवर्थको बहाना बनाएर केहि कम्पनीहरुको आईपीओ आवेदन समेत रद्ध गरेको थियो । कानुनी आधारबिना आईपीओ र राइट रोकिँदा देशका ठूला ऊर्जा आयोजनाहरू संकटमा परेको उनको भनाई छ ।

अर्को कुरा हालको कानुनमा ‘विद्युत उत्पादनपछि मात्र आईपीओमा जान मिल्ने’ भन्ने व्यवस्था नै छैन । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनमा आगामी दुई वर्षभित्र कानुन बनाएर लागूगर्ने सुझाव दिइएको भएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले यस्तो बहानामा रोक लगाउन नहुने बताएका छन् । कानुनै नभएको विषयलाई आधार बनाएर अहिले आईपीओ रोक्नु गलत भएको उनको तर्क छ ।

उर्जा उत्पादकहरूले यस विषयमा हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र त्यसबेला आर्थिक सुझाव समितिका संयोजकसँग छलफल गर्दा पनि उनले ‘यो विषय कानुन बनाएपछि मात्र लागू गर्नुपर्ने’ स्पष्ट मत व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीले पनि अहिले आईपीओ रोक्नु नपर्ने, कानुन बनाएर मात्र लागूगर्ने भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले भने ।

ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइमा, ठूला आयोजना निर्माणका बेला नै पूँजीको ठूलो आवश्यकता पर्छ, उत्पादनपछि होइन । ‘हामीलाई पैसा चाहिने बेला निर्माणको चरण हो, उत्पादनपछि त आवश्यक पर्दैन । त्यसैले निर्माणकै क्रममा आईपीओमा जान दिनुपर्छ । यदि उत्पादनपछि मात्र अनुमति दिने नीति आयो भने ठूला आयोजनाहरू नै नबन्ने खतरा छ,’ उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

यसअघि भोटेकोशी आयोजनामा निशुल्क १० प्रतिशत शेयर मागको विषयमा पनि खतिवडाले स्पष्ट पारेका छन् कि जेनजी आन्दोलनपछि निशुल्क शेयर दिने सहमति भएको होइन । ‘कसैलाई पनि निःशुल्क शेयर दिने अवस्था छैन । निःशुल्क शेयर बाँडेर आयोजना बनाउन सम्भव छैन । हामीले बैंकमा जमानी बसेर ऋण लिएर लगानी गर्ने सहमति गरेका हौं,’ उनले स्पष्ट पारे ।

विद्युत बजार विस्तार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले उत्पादन बढ्दै गएको तर बजार सुनिश्चित नभएका कारण धेरै आयोजना रोकिएका छन् । विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिनुपर्ने र यसले बजार विस्तार गर्ने र राज्यलाई समेत सहयोग पु¥याउने उनको जोड छ ।

अहिले विद्युत विक्री (पीपीए) सम्झौता पनि रोकिएको छ, जसका कारण हजारौं मेगावाटका आयोजना अनिश्चित बनेका छन् । ‘हाल करिब १२–१३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना आवेदनका क्रममा छन् । त्यसमध्ये ५,२०० मेगावाटका आयोजना कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेर बसेका छन् । ती आयोजनाका लागि पीपीए तुरुन्त खोलिनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको उनले बताए ।

यसअघि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि पीपीए खुला थियो, तर हाल त्यो पनि रोकिएको छ । उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् कि हालका अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्री दुवैले ऊर्जा क्षेत्रलाई राम्ररी बुझ्ने भएकाले आगामी दिनमा समाधानको बाटो खुल्नेमा उर्जा उत्पादकहरु आसावादी छन् ।

‘अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि ऊर्जाको सम्भावनाबारे खुलेर कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले यो क्षेत्र बुझ्नुभएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ स्वयं पनि उत्पादन र बजारबीचको असन्तुलनका कारण उत्पन्न समस्या बुझ्नुभएको व्यक्ति हो,’ खतिवडाले भने,‘हामीलाई विश्वास छ, सरकारले छिट्टै ठोस निर्णय गरेर लगानीकर्ताको मनोबल फर्काउनेछ ।’

वनको अनुमति, जग्गा भोगाधिकार र प्रसारण लाइनमा सहजीकरण आवश्यक

अहिले देशका जलविद्युत आयोजनाहरू अहिले वनसम्बन्धी जटिल प्रक्रियाले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । उर्जा उत्पादकहरूले प्रसारण लाइन निर्माण, आयोजना क्षेत्रभित्र बाटो खोल्ने र रुख कटानजस्ता सामान्य कार्यका लागि पनि लामो अनुमति प्रक्रिया पार गर्नुपर्दा लगानीमा जोखिम बढेको बताउँदै आएका छन् ।

खतिवडाका अनुसार, अहिले पनि धेरै आयोजना वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रका कारण अड्किएका छन् । ‘निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजना वा प्रसारण लाइनका फाइलहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्,’ खतिवडाले बताए, ‘यसले गर्दा धेरै लगानी रोकिएको छ, कतिपय अवस्थामा लगानी डुब्ने अवस्था आएको छ ।’

‘सरकारले अनुमति र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याएर वानडोर पोलिसी (वन नीतिगत सहजीकरण) तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘यो माग नयाँ होइन, वर्षौंअगाडि उठाइसकेका हौं । जसले निर्णय गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, गर्नुपर्छ भन्ने, तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ खविडाले भने ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले जग्गा भोगाधिकारको विषयलाई पनि ठूलो समस्या मानेका छन् । आयोजनाका लागि लिइएका जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा परियोजनाले ऋण लिन पनि कठिनाइ भोगिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । लाइसेन्स लिएको, अध्ययन र लगानी सुरु गरेको आयोजना कानुनी जटिलताका कारण अड्किँदा निजी लगानी जोखिममा परेको छ ।

यसैबीच, ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र इप्पानबीच बाढी पूर्वानुमान प्रणाली स्थापना गर्ने सहकार्य सुरु भएको पनि उनले जानकारी दिए । ऊर्जा आयोजनाहरूमा प्राकृतिक जोखिम घटाउन र व्यवस्थापन सुधार गर्न यो प्रणाली उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आन्दोलन र अस्थिरतापछि बनेको यो सरकारसँग जनताको उच्च अपेक्षा जोडिएको बताउँदै खतिवडाले भने,‘अब सरकारको कार्यकाल लामो छैन तरपनि केही प्रभावकारी निर्णयहरू गर्नसके दीर्घकालीन सकारात्मक असर पर्नेछ । अहिलेका मन्त्रीहरू अर्थतन्त्र र ऊर्जा दुवै क्षेत्र बुझ्ने व्यक्ति भएकाले, हामीलाई आशा छ कि नीतिगत सहजता ल्याउने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने निर्णय हुनेछ ।’

वन तथा जग्गासम्बन्धी अवरोधहरू नहटाइए देशको ऊर्जा क्षेत्र दीर्घकालीन संकटमा पर्न सक्ने उनको आंकलन छ । ‘हामी आयोजनाहरू बनाउन चाहन्छौं, लगानी गर्न चाहन्छौं । तर, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधले गर्दा अघि बढ्न नसक्दा देशकै ऊर्जा लक्ष्यमा असर पर्छ,’उनले भने ।