त्रिविको सम्पत्ति सम्बन्धी खोजबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक, दुरुपयोगबारे अनुसन्धान सिफारिस

काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतको जग्गा तथा अचल सम्पत्तिको अवस्था र दुरुपयोगबारे तयार पारिएको खोजबिन समितिको प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन २०७७ पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई र त्रिवि पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले बुझाएका थिए। तर त्यसबेला प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थिएन।

समितिको प्रतिवेदनमा वि.सं. २०१३ सालदेखि त्रिवि अन्तर्गत कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटन लगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ क्याम्पसमा रहेको जग्गाको दुरुपयोग, अतिक्रमण र व्यवस्थापनको अवस्थाबारे विवरण प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, दुरुपयोग रोक्न र सम्पत्तिको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न विभिन्न सिफारिसहरू गरिएको छ।

समितिले केही जग्गा दुरुपयोगका घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मा अनुसन्धानका लागि पत्राचार गर्न सिफारिससमेत गरेको छ।

सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।