काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन् तर युरोपेली संघ (इयू)ले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण रोक्न चीनविरुद्ध संयुक्त रूपमा उच्च शुल्क लगाउन आग्रह गरेका थिए।
युरोपेली आयोगले भने नयाँ प्रतिबन्ध वा शुल्कका उपायहरू ईयूको नियम र प्रक्रियासँग मेल खाने गरी मात्रै घोषणा हुने स्पष्ट गरेको छ। इयूले ट्रम्पको प्रस्ताव नस्वीकार्नुका तीन प्रमुख कारण रहेका छन्—शुल्क र प्रतिबन्धबीचको भिन्नता, राजनीतिक सहमतिको अभाव र चीनको संभावित प्रतिशोधको जोखिम।
इयूका अनुसार शुल्क व्यापारिक समस्या समाधानका लागि प्रयोग गरिन्छ भने प्रतिबन्ध विदेश नीतिको साधन हो। यसरी १०० प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ नियमविपरीत हुने ठहर इयूको छ। साथै चीन ईयूको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएकाले सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकमुष्ट सहमति बनेको छैन।
जर्मनीका युरोपेली संसद्को प्रतिनिधि इन्जिन एरोलका अनुसार ट्रम्पको प्रस्तावित शुल्कले विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली कमजोर बनाउने र युरोपेली अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्याउने सम्भावना बढी छ। चीनले पनि आफ्नो हितविरुद्ध कदम चालिए प्रतिशोध लिने चेतावनी दिएको छ।
आफ्नै देशभित्रको आर्थिक मन्दी र विदेशमा बढ्दो व्यापार तनावबीच ईयू उच्च जोखिमपूर्ण नीति अपनाउन तयार नभएको जनाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको मागले रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने भन्दा पनि उनको गम्भीरता प्रश्नचिह्नमा पार्ने संकेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया