काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनलाई अनावश्यक बताएका छन्।
उनका अनुसार शिक्षकका करिब ९० प्रतिशत माग विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका छन्। “सबै माग सम्बोधन गर्न सकिँदैन, तर शिक्षकसँग भएका सहमतिको करिब ९० प्रतिशत विधेयकमा राखिएको छ,” पन्तले भने।
शिक्षक महासंघले भने आजदेखि पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघले माग पूरा नभएसम्म सडक आन्दोलन नरोकिने अडान लिएको छ।
मन्त्री पन्तले केही शिक्षक नेता राजनीतिमा सक्रिय हुने प्रयास गरेको आरोप समेत लगाए। उनका अनुसार “नेता बनेकाले समर्थन घट्छ कि भन्ने डरले केही समूह असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको” हो।
उनले संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अघि बढाइने स्पष्ट पारे।
प्रतिक्रिया