काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइतबार भएको छलफलमा सरोकारवालाहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई काउन्सिललाई जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई वर्गीकरणको बोझबाट मुक्त गरेको र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक पक्षको रूपमा व्याख्या गरे।
उनले सञ्चार माध्यमहरूको स्वनियमन र स्वमूल्यांकनको अवधारणालाई विधेयकमा समेटिएको बताउँदै यो सञ्चार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए। ‘मिडियाहरू आफैंका लागि आफैंले काम गर्ने, बाह्य नियमन निकायको आवश्यकता नपर्ने ढंगले विधेयक आएको छ,’ उनले भने।
प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहालले विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। उनका अनुसार रेडियो, पत्रपत्रिका, अनलाइन तथा अन्य सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधित्व हुने गरी काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति समानुपातिक ढंगले गरिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
सरोकावालाहरुले विधेयकले सञ्चार क्षेत्रमा पारदर्शिता, आचारसंहिताको कार्यान्वयन र स्वनियमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने आधार तयार पारे पनि अझ थप बहस र परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
प्रतिक्रिया