काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गको सुरुवात विन्दु खोकनाबाट सारेर ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–८ स्थित डुकुछापमा राख्न सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। आयोगले प्रतिवेदनमार्फत हालको सुरुवात विन्दु खोकनामा रहँदा स्थानीय नेवार समुदाय विस्थापित हुने खतरा रहेको, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदामा असर पर्ने, र मानव अधिकार उल्लंघनको जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालअन्तर्गत कार्यसमूह र विशेष र्यापोर्टरहरूले व्यक्त गरेको चासोको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जवाफ दिनुपर्ने भएकाले आयोगले सघाउने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखाको आग्रहअनुसार तयार पारिएको प्रतिवेदनमा आयोजनालाई डुकुछापमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त हुने र यस्ता आयोजनाहरू अघि बढाउँदा स्थानीय आदिवासी जनजाति समुदायको पूर्वसूचित स्वतन्त्र सहमति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रतिक्रिया