गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) उच्चस्तरीय समिति को १२ औं बैठक सम्पन्न

काठमाडौं । उच्चस्तरीय गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) समिति को १२ औं बैठक आज डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। यो बैठक सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आयोजना गरिएको थियो। बैठकमा विदेश मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसहितका सदस्यहरूको उपस्थितिमा हालसम्मका कार्यहरूको समीक्षा गरियो र आगामी कार्य योजनाहरू तय गरियो।

बैठकका मुख्य निर्णयहरू:

१. आर्थिक उपसमिति गठन:
बैठकले आर्थक उपसमितिको गठन गर्यो। यस उपसमितिको संयोजक सुनील साह (मध्यमपूर्व क्षेत्र) लाई नियुक्त गरिएको छ। यस उपसमितिमा ५५ सदस्य रहेका छन्, जसमा ९ जना मध्यपूर्व, २१ जना युरोप, ४ जना अफ्रिका, ६ जना दक्षिण एशिया, ९ जना एशिया-प्यासिफिक र ६ जना उत्तर अमेरिकी क्षेत्रका सदस्य रहेका छन्। आवश्यकता अनुसार सदस्य थप्ने प्रक्रिया पनि खुला राखिएको छ।

२. राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूसँगको समन्वय:
बैठकले राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूसँगको सहकार्य र सदस्यता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि वन्दो कुँवरलाई संयोजकको रूपमा नियुक्त गरेको छ। सबै योग्य एनआरएनलाई आगामी ३१ मार्च २०२५ भित्र सदस्यता नविकरण वा नयाँ सदस्यता प्राप्त गर्नका लागि आह्वान गरिएको छ।

३. एमओयू सम्झौताका आधारमा कार्य अघि बढाउने निर्णय:
बैठकले एनआरएनए र विभिन्न देशका सिन्तिय पठरषद् (NCC) हरूसँगको एइओयू सम्झौताहरूको आधारमा कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। जहाँ सम्झौता भएको छ, त्यहाँ कामलाई अघि बढाउने र सम्झौता नभएका मुलुकहरूमा नयाँ संयोजक तोकी काम अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

४. सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालन:
सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार एनआरएनएसँग सम्बन्धित कागजातहरू तुरुन्त उपलब्ध गराउन विदेश मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ। यसले एकता र कार्य योजनामा पारदर्शिता ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ।

५. सामाजिक न्याय र निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी उपसमिति गठन:
सामाजिक न्याय र निर्वाचन प्रक्रियालाई सुधार्ने उद्देश्यले गोपाल कृष्ण भट्टाराई र जीवन राठी नेतृत्वमा नयाँ उपसमिति गठन गरिएको छ। यस उपसमितिले निर्वाचन र समाजको भलाईका लागि महत्वपूर्ण कार्यहरू अघि बढाउने छ।

६. कानूनी समन्वय र पारदर्शिता:
कानून मन्त्रालय र संसदको सहकार्यसँगै बैठकमा नेपाल सरकारसँग समन्वय बढाउने र कानूनी र नीति सम्बन्धी चुनौतीहरू समाधान गर्ने कुरामा सहमति जनाइएको छ।

७. राष्ट्रिय एकता र सरकारको सहयोग:
विदेश मन्त्री डा. अर्जुन कुमार देउवाले ७ मार्च २०२५ का दिन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यलाई मन्त्रालयका माध्यमबाट सहयोग गर्ने सुनिश्चितता दिएका छन्। यसले एनआरएनएका सबै कार्यहरूलाई सहज बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।

निष्कर्ष:

बैठकले उच्चस्तरीय समिति र नेपाल सरकार बीचको सहयोगलाई सुदृढ पार्ने, राष्ट्रिय एकता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नका लागि सामूहिक प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एनआरएनएका सबै सदस्यलाई सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग र योगदान दिन आह्वान गरिएको छ।