काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गा हिनामिना सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलामा असन्तुष्ट हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।विशेष अदालतको मिति २०८०।१०।१५ को फैसलाले आयोगको आरोपको आंशिक सफाइ दिएको थियो। आयोगले उक्त फैसलामा केही प्रमुख आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार, प्रतिवादी बुद्धिमान जैसी, बालेश्वर यादव, केशब थापा मगर, बाबुराम खनाल, ख्याम नारायण पौडेल, दिनेश न्यौपाने र आत्माराम लुईटेलले सार्वजनिक जग्गाको हिनामिनामा संलग्न रहेका थिए। ती व्यक्तिहरूसँगै यूरो हाउजिङ्ग डेभलपर्स प्रा।लि। र काठमाडौं अस्पताल प्रा।लि।का संचालकहरू पनि आरोपित भएका छन्।
आयोगले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सजायको माग गर्दै बिगो असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले प्रतिवादीहरूलाई केही आरोपबाट सफाइ दिएको छ भने केहीलाई दोषी ठहर गरेको छ।विशेष अदालतको फैसलापछि, आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा केही महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत गरेको छ। आयोगका अनुसार, विशेष अदालतले गलत निर्णय गर्दै सरकारी जग्गामा भएको हिनामिनाको सही विश्लेषण नगरी सफाइ दिएको हो।
अख्तियार आयोगले पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतसँग यो मुद्दामा फेरि विचार गर्न र दोषीहरूलाई उचित सजाय दिनको लागि आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार, यो मुद्दा सार्वजनिक सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको गम्भीर उल्लङ्घन हो र यसमा अदालतको सही निर्णय आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया