ऐन खारेज भनेको हो निकुञ्ज हैन : ठाकुर भण्डारी

काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्त महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले विगतमा सामुदायिक वन खोसेर बनाईएका संरक्षित क्षेत्रहरु स्थानीय समुदायको सहमति विना र सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी व्यावसायिक क्षेत्रलाई सुम्पिने व्यवस्था गरिएकोले यस्ता समुदाय विरोधी कानूनहरु राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गर्न माग राखेका छन् ।

मंगलबार बानेश्वर अल्फा हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संघीय कार्य समितिको चौथो बैठकमा महासंघले तेस्रो बैठक पश्चात्‌को अवधीमा सम्पन गरेका क्रियाकलापहरुको समीक्षा गर्ने, संघीय कार्य समितिका सदस्यहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा सम्पन्न गरेका कार्यहरुको अनुभव आदान-प्रदान गर्ने र सामुदायिक वनका समसामयिक सवालहरुको बारेमा समीक्षा गर्ने कार्यहरु गरिएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालित यस बैठकबाट विभिन्न विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवालाहरु समक्ष महासंघका अवधारणाहरु अगाडि सार्नेगरी महासंघले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपालको संविधान र संघीय कानूनहरु विपरित तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको समेत अवज्ञा हुनेगरी बाग्मती, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशको आर्थिक कानून बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर तत्काल हटाउन माग गरेको छ । उक्त माग सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा अध्यक्ष भण्डरीले आव्हान गरेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशप्रति स्वागत र सम्मान गरेको छ । यसैगरी यस कार्यका लागि महासंघलाई सहयोग गर्ने बरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गरेको हो ।

सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाकाे क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि महासंघले आव्हान गरेको हो । सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्ध गर्न अग्रह गरेको छ ।

यस्तै, महासंघले वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त नियमावलीमा गरिएका कैयौँ व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएको ३७ बुँदे सुझावहरु पेश गरिएकोमा वन नियमावली २०७९ को दोस्रो संशोधनका क्रममा उक्त विषयहरु मध्ये अधिकांश विषयहरु सम्बोधन नै नगरिएकोले वन नियमावली २०७९ मा पुनः तत्काल संशोधन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष माग राखेको छ ।

नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको केही नेपाल कानून संशोधन गर्न वनको विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरी केवलकार बनाउने र सामुदायिक वन विनास गरी निजी क्षेत्रले खानी उत्खनन गर्न पाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकोले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरु विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनका लागि संघीय संसद समक्ष महासंघले माग राखेको हो ।

सुरक्षित क्षेत्रको विकल्पको रुपमा ल्याइएको “अन्य प्रभावकारी संरक्षणका उपायहरु (ओइसीएम)” लाई पनि राज्य नियन्त्रित संरक्षित क्षेत्रकै रुपमा स्थापित गर्ने र यसैका माध्यमबाट पूनः सामुदायिक वनहरु अंकुस गरी मार्गदर्शनहरु बनाउन लागिएकोले उक्त गलत कार्य तत्काल सच्चाउन र सामुदायिक वनहरु स्वेच्छिक रुपमा स्वतः ओइसीएमको रुपमा मान्यता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरामा महासंघले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र सो अन्तर्गतका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणका प्रभावकारी उपायको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिनेछ भनी संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा तर्जुमा गरिएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको
कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था जलवायु परिवर्तन नीतिमा गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष महासंघले आग्रह गरेको छ ।

कुनैपनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरिएकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि सबै तहका सरकार समक्ष महासंघले अग्राह गरेको छ ।

सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्था सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि यस्ता कार्यमा उधोग ऐनमा सामुदायिक वनले उद्योग दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले सरकारी निकायबाट थप सहजीकरण र सहयोग आवश्यक भएकोले यसका लागि सबै निकाय र सरोकारवालाबाट थप सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा समूदायिक वनले गरेको हो ।

वन सरक्षण सँगै जैविक विविधताको विस्तार हुनु कुरा हो तर आवश्यकता भन्दा धेरै वन्यजन्तुको विस्तार (बादर, बदेल, दुम्सीले उपभोक्ताहरुको उठिवास भएको छ । यसको नियन्त्रणका लागी सामूदायिक वन उपभोक्त महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अविरल वर्षाका कारण बाढि पहिरोले धनजनको व्यापक क्षती भएकाले, क्षतीपुर्ती, राहत र पुर्नस्थापनाको लागी सामुदायिक वन र तीनै तहका सरकारलाई आह्वान गरेको हो ।

सामुदायिक लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्राथमकिता र उच्च महत्व दिनैपर्ने र यस्ता कार्यहरुप्रति प्रतिवद्ध भई सामुदायिक वनको मर्म र भावना अनुसार नै सामुदायिक वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्नका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आह्वान गरेको छ ।