काठमाडौं । विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सदस्य एंव नेता बामदेव गौतमले पीडितलाई न्याय दिनको लागि संकल्प प्रस्ताव काफी नहुने बताएका छन् ।
मंगलबार समितिमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका संकल्प प्रस्ताव बारेमा सम्बन्धित प्रस्तावकहरुसँगको छलफलमा उनले पीडकहरुलाई कारबाही गर्ने कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै न्यायको लागि संकल्प प्रस्तावले नपुग्ने बताए ।
उनले भने, ‘यो अमानवीय व्यवहार सयौं र हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको समुदायलाई मुक्त हुनको लागि के गर्नुपर्छ । सबै गरौं । पीडा दिनेलाई कस्तो किसिमको कारवाही गर्ने भनेर त्यो ऐन संशोधन गरौं । विधेयक पास गरौं यो संकल्प प्रस्तावले हुदैँन । कानुन बनि सकेको छ । त्यो कानुनमा कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ने हो त्यसमा जाऔं । आजीवन कारबासको व्यवस्था छैन् । सम्पत्ति जफत गरेर पीडितलाई न्याय दिने कानुन बनाऔं ।’
यस्तै, उनले एउटा राज्य र एउटा मात्र राष्ट्र भएको देश संघीयताको बाटोमा गएको भन्दै यसबाट फर्किने होइन राम्रो बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘संसारभर एउटा राज्य र एउटा मात्र राष्ट्र भएको देश संघीयतामा गएको छैन् भने हामी गएका छौ । योभन्दा बढि के चाहियो । अब यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, अधिकार कर्तव्य मिलाउने आदी जस्ता विषय हुनुपर्छ ।
नेपाल संघीयतामा गएको छ र यो पनि भएन त्यो पनि भएन भन्ने हो भने के भएन यो चाहियो भनेर भन्नुपर्यो नि त । यो असन्तुष्टि भनेको कहिले पनि सन्तुष्टिमा परिवर्तन नहुने रहेछ । यस्तो नगरौं जति काम भएको छ त्यसका कहाँ मिलाउनु पर्ने हो, त्यो मिलाउनु पर्यो । यसरी लैजानपर्यो । यसबाट फर्किने होईन्, यसलाई राम्रो बनाउने तर्फ लागौं ।’
प्रतिक्रिया