काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा नयाँ बनेको सत्ता समीकरणको प्रभाव न्यून देखिएको छ । सत्ता साझेदार दल निकट अभियन्ताहरु नयाँ समीकरणपछि एक हुने अनुमान गरिएपनि त्यस्तो संकेत देखिएको छैन् ।
विभाजित तीनवटै समूहका नेताहरुलाई उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिलेर अघि बढ्न दवाव दिएका छन् । श्रेष्ठले एनआरएनएहरु तीन भागमा विभाजित हुँदा नेपालको विकास र समृद्धिमा असर परेको साथै प्रवासी नेपालीहरुको मुद्दा ओझेल परेकाले मिलेर अघि बढ्न भनेका छन् ।
नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठको गृहबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा भएसँगै तीनवटै एनआरएनएका अध्यक्षहरू बेग्लाबेग्लै रूपमा बधाई तथा शुभकामना दिन पुगेका थिए । सो क्रममा उनीहरूले एनआरएनएको विवादको प्रसंग उठाउँदै समस्या समाधानमा सहजीकरणको भूमिका खेल्न आग्रह गरेपछि श्रेष्ठले मिल्न निर्देशन दिएका हुन । तर तीन समूहका एनआरएनएहरु आफ्नो अडानमा अडिक छन् ।
मन्त्रीलाई बधाई एवम शुभकामना दिन पुगेको तीन समूहका अध्यक्षलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतकै संस्था मूल मुद्दालाई छाडेर स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिमा संलग्न भएर विवादमा फसेको भन्दै श्रेष्ठले आक्रोश समेत पोखेका थिए । एनआरएनएको विनोद कुँवर समूहले आइतबार परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेट्दा बद्री केसी र आरके शर्माले शनिवार परराष्ट्रमन्त्रीलाई उनकै निवासमा पुगेर भेटेका थिए । कुँवर १० औँ महाधिवेशनमा छुट्टै महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वमा आएका थिए भने उनले आधिकारिकताका लागि दाबी गर्दै आएका छन् ।
यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा निर्वाचनका क्रममा धाँधली भएको भन्दै बद्री केसीको नेतृत्व अस्वीकार गरेर शर्माको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेर छुट्टाछुट्टै गतिविधि हुँदै आएको छ । यसरी तीनवटा एनआरएनए भएकोमा तीनवटै समूहले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका छन् भने विवादकै कारण संघकै कार्यालयबाट गतिविधि गर्दै आएको केसी पक्षले समेत दर्ता नवीकरण गर्न पाएको छैन । संस्था नवीकरण नहुँदा ८७ देशमा फैलिएको संघको संस्थागत गतिविधीमा असर परेको छ ।
संघभित्रको तीव्र राजनीतिकरण र खिचातानीले एनआरएनए विभाजित भएको जानकारी पाएका परराष्ट्रमन्त्री सन्तुष्ट नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । जसका कारण संस्था नवीकरणसहितका आवश्यक काममा सहजीकरण गर्न मन्त्री श्रेष्ठले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
शनिवार परराष्ट्रमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिन पुगेको विनोद कुँवर समूहका प्रतिनिधिहरूसँग श्रेष्ठले एनआरएनए भन्दा आफूलाई लाज लाग्ने अवस्था भइसकेको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । ‘एनआरएनए भन्दा तपाईंहरुलाई भन्दा बढी हामीलाई लाज भइसक्यो’, उनको भनाइ उद्धृत गर्दै अध्यक्ष विनोद कुँवरले भने, ‘तपाईंहरु मिल्न जरुरी छ । मिलेर आउनुस् ।’
यस्तै ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसीविरुद्ध नयाँ कार्यसमिति बनाएका आरके शर्माले पनि परराष्ट्रमन्त्रीले आफूहरूलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरेको स्वीकार गरे । एनआरएनएको मुद्दा र एजेन्डा एकातिर र बेथिति अर्कोतिर हुँदा यसले समस्या थप बढाउने उनको भनाइ थियो । ‘मध्यपूर्वमा श्रमिकको समस्या धेरै छन्, पहिलो त्यो समस्या समाधानमा लाग्नुस्’, श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘युरोप, अमेरिका धेरैतिर नेपालीहरू पीडामा छन्, मिलेर नेपालीको हितमा काम गर्नुस् । लगानी भित्र्याएर देशको आर्थिक समृद्धिमा ज्यान दिनुस् ।’
श्रेष्ठले सबै मिलेर नआउँदासम्म आफूलाई सहकार्य गर्न असहज हुने भन्दै एकजुट हुन दबाब बढाएको बताइएको छ । एनआरएनएको तर्फबाट आवश्यक पहलकदमी नहुँदा १० वर्षअघि एनआरएनएबाट नेपालमा लगानी भएको सेयर बिक्री गर्न समस्या रहेको अभियन्ताहरू बताउँछन् ।
यस्ता विषयलाई समाधानमा पहलकदमी लिनुपर्नेमा तीन भागमा विभाजित एनआरएनए विवादमै रुमल्लिइरहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिएपनि गैरआवासीय नेपालीहरू भिसा लगाएरै नेपाल आउनुपर्ने अवस्था छ । समग्रतामा भन्दा गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रबाहेक अन्य सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुन नसकेको स्थिति छ ।
श्रेष्ठले संघलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएको भेटमा सहभागी अभियन्ताहरूको भनाइ छ । सीमित व्यक्ति नेतृत्वमा भए पनि लाखौँ गैरआवासीय नेपालीको हितमा संघले काम गर्न सक्नुपर्ने र त्यसका लागि विश्वासको वातावरण बनाइनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । श्रेष्ठलाई भेट्न पुगेका बद्री केसीसँग श्रेष्ठले सबैलाई अपनत्व हुने गरि अघि बढ्न आग्रह गरे ।
संस्थाको निर्वाचन प्रकृयाका बारेमा असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरेर अघि बढ्न सरकार सदैव तयार रहेको पनि मन्त्रीले भनेका थिए । मन्त्रीको यस्तो भनाइपछि केसीले संस्थाको विधि तथा विधानको अधीनमा रहेर गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको भ्रातृत्व र एकतालाई कायम गर्न आफू पूणर्रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।
यसैबीच एनआरएनएभित्र बढ्दो विवादका बिच समस्याको समाधानका लागि विशेषगरी केसी र आरके शर्मा पक्षबिच संवादको प्रयास भइरहेको बताइएको छ । नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको सन्दर्भमा दुई पक्षबिच संवादको प्रयास भएको हो । सहमतिका लागि दुई पक्षबिच विभिन्न मोडलमा प्रस्ताव आए पनि कुनै सहमति भने हुन सकेको छैन । शर्माले आफूहरूको माग पुनः निर्वाचन भएकाले त्यो विषय सम्बोधन नभएसम्म मिल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले समेत निर्वाचन त्रुटिपूणर् रहेको रिपोर्ट दिएको सञ्चारमाध्यमबाट थापा पाएको बताउँदै शर्माले अब पुनर्निर्वाचनको विकल्प नभएको बताए । रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक गरेर सोहीअनुसार अघि बढिनुपर्ने शर्मा पक्षको भनाइ छ ।
तर, केसी र उनी पक्षीय अभियन्ताहरूले भने निर्वाचनमा कुनै धाँधली नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा पराजितहरूले अनावश्यक निहुँ खोजेका दाबी गर्दै आएका छन् ।
बद्री केसी, विनोद कुँवर, आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठसहित सबै असन्तुष्ट पक्षहरूलाई संस्थामा वृहत् एकता कायम गर्न र संस्थालाई नयाँ सिराबाट सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता साथ गोलमेच सम्मेलनका प्रस्ताव अघि बढाइएको बुझिएको छ । गत अक्टोबरमा भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा केसीसहित शर्मा र महेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
जसअनुसार निर्वाचनमा केसी विजयी भए पनि धाँधली गरेर केसीले आफ्नो पक्षमा नतिजा पारेको भन्दै शर्मा र श्रेष्ठले नतिजा अस्वीकार गरेका थिए । तर, केसी र श्रेष्ठको विरोधका बिच केसीले शपथ लिएपछि श्रेष्ठ पक्षको समर्थनमा शर्मा नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष बनेका थिए । शर्मालाई माओवादी, केसीलाई एमाले र श्रेष्ठलाई कांग्रेसको साथ रहेको बताइन्छ ।
यस्तै विनोद कुँवरले १० औँ महाधिवेशनमै विवाद भएपछि छुट्टै महाधिवेशन गरेर एनआरएनएको नेतृत्वमा चयन भएका थिए । कुँवरलाई पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको समर्थन छ । घले समूहले हालैमात्र काठमाडौंमा विश्व सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । एनआरएनए आधिकारिकताका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचारधिन अवस्थामा छ ।
प्रतिक्रिया