काठमाडौं । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अभियन्ताहरुले नागरिकता लिनका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको चिकित्सकीय प्रमाण पत्र हटाउन माग गरेका छन् ।
नागरिकतासँग सम्बन्धित मस्यौदा कानुन र नीतिहरुमा राखिएका ‘चिकित्सकीय प्रमाणपत्र’ सम्बन्धी प्रावधानहरु हटाउन माग गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था ’हृयुमन राइट्स वाच’को सहयोगमा ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महासंघले तयार गरेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले नेपालीहरुलाई आफ्नो कानुनी लिङ्ग परिवर्तन गर्न कुनैपनि चिकित्सकीय प्रमाण आवश्यक नपर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र चिकित्सा सम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यासहरु अनुरुप नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
ब्लु डाइमण्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालले गृह मन्त्रालय, सांसदहरु, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल मेडिकल बोर्ड साथै मानव अधिकार आयोगका लागि केन्द्रीत गर्दै लैङ्गिक पहिचानको कानुनी मान्यताबारे नेपालको अभ्यास एवम मानव अधिकारको उलंघन विषयक ‘हामीले कति बिन्ती गर्नुपर्ने !’प्रतिवेदन तयारी गरिएको जानकारी दिइन ।
ढकालले नागरिकता लिनका लागि समूदायका व्यक्तिहरु चिकित्सकहरुका अगाडि नांगिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न माग गरेकी हुन् । उनले स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने र सैल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी अभ्यासको पालना गर्न सबैसमक्ष माग गरिन् ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महासंघ(एफएसजिएमएन)की उपाध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले समुदायका व्यक्तिहरुले नागरिकता लिंदा अनेकौं झन्झट व्यहोर्नुपरेको अनुभव सुनाउँदै द्रुत र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
विहीबार सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा मानव अधिकार संरक्षण र तिनको कार्यान्वयनमा नेपाल पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनमा लैंगिक पहचिानको कानूनी मान्यतासम्बन्धी अप्रर्याप्त नीतिको प्रभाव रहेको जनाइएको छ ।
‘पारलैंगिक व्याक्तिहरुको कानूनी मान्यताको बारेमा चर्चा गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नागरिकता दैनिक व्यवहार संचालनका लागि प्राप्त गुर्नपर्छ भन्ने रहेको छ । तर, जब पारलैंगिक व्याक्तिहरुलाई आफ्नो कानूनी लिंग परिवर्तन गर्नबाट रोक लगाइन्छ । उनीहरु नयाँ नयाँ झमेलाहरु सामना गर्न बाध्य भइरहन्छन्,’ सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेछ छ ।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समूदायका तर्फबाट सायमन क्षेत्री, मनिसा लामा र कैलाश श्रेष्ठ (भूमिका)ले नागरिकता लिँदा व्यहोरेको सास्तीका बारेमा अनुभव साटेका छन् ।
समुदायले नागरिकता बनाउन नागरिक अस्तित्व नै सखाफ पार्नुपर्ने वाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रम बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले नेपालको संविधानको धारा १२ र १८ मा नागरिकता र स्वतन्त्रताको हक लेखिएको भएपनि त्यो व्यवहारमा लागु हुन नसकेको धारण व्यक्त गरे ।
पारालिंगी पुरुष सायमन क्षेत्रीले नेपाली हुँदाहुँदै पनि आफूहरुले विभेद भोगिरहेको सुनाए । पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था भएपनि शैल्यक्रिया गरेपछि मात्र दिने भनिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने उनको माग छ ।
प्रतिक्रिया