काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले मुलुकका कृषि उपजको निर्यात सहजीकरणका लागि संसदीय समितिले दिएका निर्देशनलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा झापा, सुनसरी र मोरङमा गरिएको निर्यातजन्य कृषिउपजबारेको अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा उनले समितिले दिने निर्देशन मुलुकको कानुनलाई ध्यानमा राखेर हुने भएकाले कार्यान्वयन हुनैपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सभापतिसहित समितिले दिएको निर्देशनले देशको कानुनलाई मिच्नु भएन । कानुनलाई ध्यानमा नराखी निर्देशन दिँदा त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्ने कुरा समस्या हुन्छ ।’
झापा, सुनसरी र मोरङमा गरिएको अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार सुपारीसहित अलैची, अदुवा, चिया, कफीलगायत सबै किसिमका कृषिजन्य उपजको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज र सरल नहुँदा निर्यातमा परेको समस्या हटाउन आधुनिक ल्याबको आवश्यक रहेको बताए ।
‘उत्पत्ति तथा गुणस्तरको प्रमाणीकरण प्रक्रिया सरल बनाई नेपालका सबै किसिमका कृषिजन्य उत्पादनको भारतसहित विश्व बजारमा निर्यातको सहज वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमै छ, यो सबै किसानहरुको पनि माग हो,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाको स्रोतसहित ल्याबहरु तयार पारेर काम गर्ने हो भने नेपाली कृषिजन्य सामग्रीहरुले निर्वाध रुपमा विश्व बजारमा ठाउँ पाउँछ ।’
सुपारी खेती व्यवसायिक भए अर्थतन्त्रमा योगदान दिने निश्चित रहेको पनि उनले बताए । ‘नेपालमा उत्पादित काँचो सुपारीको निर्यातको व्यवस्था मिलाउन सुपारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिने, यो एउटा स्पष्ट निर्देशन भएको हुनाले काम गर्न सक्छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया